विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई –

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने भएको छ । प्राधिकरणको बढ्दो विद्युत् चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी कदम कम प्रभावकारी भएको भन्दै यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको हो । सरकारले ‘शून्य चुहावट’ नीति अवलम्बन गर्न लागेको र अबको केही वर्षमा चुहावट अन्त्य हुने ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रण गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्री शाहीले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा ‘जिरो टोलरेन्स’ अवलम्बन गरिने बताए । ‘नेपालको निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर र चुनौती थपिन लागेको छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘एक हप्ताभित्र यसबारेमा कम्पनी निर्माणको मोडालिटीका बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउनेछौँ ।’

असुल भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत कम्पनीलाई

नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रता दिएका छन् । यसअघि धेरैपटक यो विषयमा छलफल भइसकेको र अन्तिम रूप प्राप्त गर्ने मन्त्री शाहीले बताए । कम्पनी स्थापनाको मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसमा निजी कम्पनी र प्राधिकरणले आम्दानीको ५०–५० प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन् । तर, कम्पनी स्थापना र सञ्चालन भने निजी कम्पनीले गर्नुपर्नेछ ।

चुहावट भएको विद्युत्लाई सदुपयोग र आम्दानी वृद्धि गर्न यो उपाय अपनाउनुपरेको उनले बताए ।कम्पनीले टेक्निकल लसभन्दा बाहेकका सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यहरू अगाडि बढाउन पाउने प्रावधान राख्न लागिएको उनले बताए । निश्चित समयसीमाका लागि कम्पनी खडा गरिने र सो अवधि पूरा भएपछि सो कम्पनी स्वतः सरकारी कम्पनीका रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने मन्त्री शाहीले बताए । ‘हाम्रो प्रारम्भिक योजनाअनुसार ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि कम्पनी खडा गर्ने तयारी भएको छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘तोकिएको समयभित्र चुहावटको काम सम्पन्न गर्ने अनिवार्य म्यान्डेडसहित सो कम्पनीले अधिकार पाउँछ ।’

देशैभर स्मार्ट मिटर र नयाँ ट्रान्समिसन लाइन

विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना उपकरण रहेको छ । प्राधिकरणले उपत्यकामा नयाँ स्मार्ट मिटर जडान गर्न पहिलो फेजको टेन्डर गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा देशैभरि चाँडै नै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले बनाएको मास्टर प्लानअनुसार काम अगाडि बढिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ट्रान्समिसन लाइन विस्तार तथा स्मार्ट मिटरका लागि बजेटको तर्जुमा गर्न थालिएको उनले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले स्थापना गर्न लागेको निजी कम्पनी र प्राधिकरणले नयाँ ट्रान्समिसन लाइन विस्तार तथा स्मार्ट मिटर जडान भएपछि नेपाल विद्युत् चुहावटरहित मुलुक हुने बताएको छ ।

कति छ चुहावट

प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन गरिएको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानले गत वर्ष २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा घटाई २२ प्रतिशत चुहावट घटेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राविधिक चुहावट घटाउने र तराई भेगमा बिजुली चोरी नियन्त्रण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । प्राधिकरणको वितरण प्रणालीबाट करिब २३ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहिएरै खेर जाने गरेको छ । अहिले मुस्किलले उपलब्ध करिब ११ सय मेगावाट बिजुलीको एक चौथाइ अर्थात् झन्डै २ सय ७५ मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली चोरी या चुहावट भएर हराउँछ ।

उत्पादन क्षमता र चुहावटमा नेपाल कमजोर

जलविद्युत्को सम्भावनामा दक्षिण एसियाकै राम्रोमा पर्ने नेपाल उत्पादन क्षमता आधारमा सबैभन्दा कमजोर मुलुकका रूपमा चिनिएको छ । १ लाख मेगावाटभन्दा धेरै क्षमता अनुमान गरिए पनि हालसम्म नेपालले मुस्किलले १ हजार मेगावाट उत्पादन गरेको छ ।त्यस्तै विद्युत् चुहावटमा भने नेपाल दक्षिण एसियाकै अग्रस्थानमा रहेको छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २२ दशमलव ९० प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । यो समग्र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी चुहावट हो । नेपालमा ४ वर्षअघिसम्म विद्युत् चुहावट ३० प्रतिशत नाघेको थियो । तर, अहिले घट्दै गए पनि अन्य दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी नै छ । अध्ययनका अनुसार भारतमा २४ प्रतिशत चुहावट छ । त्यस्तै श्रीलंकामा ११ दशमलव २४ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत, बंगलादेशमा १४ दशमलव ६१ प्रतिशत र भुटानमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत चुहावट छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।