सरकारले विषय विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सगरमाथा अञ्चल अस्पताललगायतदेशका करिब दुई दर्जन ठूला अस्पतालमा पुग्ने बिरामीको अवस्था दर्दनाक छ। विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा दयनीय छ। केही साताअघि डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पाँच घण्टा हिँडेर पुगेकी ५७ वर्षीय मन्दरी बोहरा निराश थिइन्।

जिल्लामा मुटुरोग विशेषज्ञको प्रतीक्षा गरेको लामो समय भयो। ‘दुर्गममा सेवा–सुविधा मिल्दैन’ नेपाल सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे सरकारी चिकित्सकको पारिश्रमिक ज्यादै न्यून भएको र कष्ट मोलेर दुर्गममा जाँदा पनि सेवा–सुविधा वृद्धि नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्।

‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा संलग्न चिकित्सकले आफ्नै पनि ज्यान जोखिममा पारेर सेवा दिनुपर्छ तर त्यसअनुसार सेवा–सुविधा हुँदैन। त्यसैले पनि चिकित्सक राजधानी वा सुगम छाड्न मान्दैनन्। विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गम जान नमानेपछि जाजरकोट अस्पतालमा ११ औं तहको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट हुनुपर्नेमा आठौं तहका डेण्टल अधिकृतलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको दुई वर्ष पुगेको छ । गोदान लामो समयदेखि सरकारी चिकित्सकको सेवा(सुविधा वृद्धिको मागसहित आन्दोलनमा छ। सुगममा बस्दा दोहोरो फाइदा चिकित्सक सुगममा बस्दा सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा सजिलै काम गर्न पाइन्छ। जहाँ दोहोरो सुविधा मिल्छ भने अध्ययनका लागि पर्याप्त समय मिल्छ।‘‘हाम्रा लागि कामसँगै सेवा–सुविधा र अध्ययन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। दुर्गममा जाँदा पैसा धरै पाइँदैन। न निजी अस्पतालमा काम गर्न पाइन्छ न त आफूले क्लिनिक खोल्न पाइन्छ’ वीर अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन्। यसैबाट स्पष्ट छ, ‘अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक काठमाडौं, चितवन, पोखरामै बस्न चाहन्छन्।’

‘विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पदको माया छैन। बढुवा भएपछि अनुकूलको ठाउँ छाड्नुपर्ने डरले फारम नै भर्दैनन्’, उपसचिव खनाल भन्छन्, ‘आन्तरिक प्रतियोगिताबाट आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक लिन हम्मे–हम्मे पर्छ। चिकित्सक सहरमा ५० हजार भाडा तिर्नुपरे पनि बस्न तयार छन्। गाउँमा जान तयार छैनन्।’ निजीमा काम गर्ने समय निकाल्न कतिपय चिकित्सकले अस्पतालको नेतृत्व तहबाट राजीनामा दिने गरेका छन्। केही साताअघि सेती अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको बहानामा पदबाट राजीनामा दिए।

महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले पनि त्यसै गरे। आठौं तहका मेडिकल अधिकृतले पनि सुगममा जान नपाए राजीनामा दिने गरेका उदाहरण छन्। गत वर्ष मन्त्रालयले २ सय १९ जना मेडिकल अधिकृतको विज्ञापन गर्दा लोकसेवा आयोगले वैकल्पिक सूचीमा २ सय ५० जनाको नाम निकाल्यो। अन्तर्वार्तासम्म पुग्दा त्यो संख्या दुई सयमा झर्‍यो। आफूले भनेजस्तो ठाउँमा जान नपाएको भन्दै १० जनाले नियुक्तिपत्र बुझेनन्। अन्नपुर्णबाट