सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याउदै निजी विद्यालयले सरकारी निकायकै मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका छन् । मुलुककै सर्बोच्च निकायको समेत आदेश पालन नगरी मनोमानी ढंगले लुट मच्चाउदा पनि संबन्धीत निकाय मौण रहनु रहस्यको बिषय बनेको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसंग भर्ना शुल्क लिन नपाउने भनिए पनि अझै पनि भर्नाबापत पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ ।

आवश्यक विद्यार्थीको दोब्बरभन्दा बढीलाई प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउन नहुने अदालतको आदेश भए पनि विद्यालयहरूले एक सय सिटमा पाच हजारभन्दा बढी सहभागी गराएर परीक्षा लिदै आएका छन् । उनिहरुले बभिन्नि बहाना गराएर रकम असुले पनि सरोकार वाला निकाय भने मौण छन । अदालतको आदेशअनुसार अर्को वर्षसम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाइदैन, तर राजधानीका अधिकांश निजी विद्यालयले ६० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको सूचना जारी गरेका छन । अदालतको आदेशपछि शिक्षा कार्यालयहरूले गतवर्ष मात्रै शुल्क निर्धारण गरेका थिए । फेरि यो वर्ष पनि निजी विद्यालयकै प्रस्तावमा मिलेमतो गरी शुल्कको नया सीमा तोकिएको छ । गतवर्ष मात्रै शुल्क निर्धारण भएको हो, अदालतको आदेशअनुसार आउदो वर्षसम्म बढाउन पाइदैन,’ अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन ‘यो त ठाडै अदालतको आदेशको अबज्ञा मात्रै हैन राज्य निरह हुनुको परिणम हो।’

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृत नगराई कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने साथै एक पटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने र बढाउने स्वीकृत प्रदान गर्न नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने वार्षिक शुल्कबापत २ महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ । काठमाडौंका क वर्गको विद्यालयमा भर्ना गर्दा ३ हजार ६ सय ७५, वार्षिक शुल्क ७ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइन्छ । शैक्षिक सामग्री शुल्कबापत मासिक शुल्कको १० प्रतिशत वर्षमा एकपटक मात्रै लिन पाइन्छ । तर राजधानीमै त्यो पनि राज्यको केन्द्र बिन्दुमै यसरी दिनदाहाडै लुट मच्चाउनुलाई सर्वसाधारणले के बुझने ? संबन्धीत निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ ।

शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले यो वर्ष बढीमा ३ हजार ६ सय ७५ रुपैया मासिक लिन पाउने गरी शुल्क सीमा निर्धारण गरेको छ । शैक्षिक सत्र ०७४ का लागि तोकेको अधिकतम शुल्क सीमाको सूचना विद्यालय निरीक्षकमार्फत सम्बन्धित सबै विद्यालयमा जानकारी दिइसकेको कार्यालयलका निजी बिद्यालय बिभाग प्रमुख सुर्यराज घिमेरेले बताए  ।