– प्रभात चलाउने

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्र्रेस स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकारको रुपमा लिइन्छ । त्यसैगरी आम नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि त्यही प्राथमिकता दिइन्छ । कुनै देशभित्रको प्रजातान्त्रिक अधिकारको विश्लेषण गर्नुगर्दा त्यहाँको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारकै कुराको चर्चा बढी गरिन्छ । यी स्वतन्त्रताहरु अरु स्वतन्त्रताका जननीका रुपमा लिइन्छ र यसलाई संविधानमै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रुपमा संविधानमा यी अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि तिनको व्यावहारिक प्रयोगका बारेमा भने थुप्रै प्रश्न छन् । सबैभन्दा विडम्वनाको कुरा त यो छ कि आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरु नै सरकारमा पुगेका बेला प्रेसमाथि अङ्कुश बढाउने जोडको प्रयत्न भए । जुन कुरा उनीहरुबाट अपेक्षित थिएन ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको थियो । तर, नयाँ संविधान २०७२ मा भने संविधानबाट ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांशमा कैची चलाइयो । जबकि यो संविधान आफूलाई प्रजातन्त्रका असली रक्षकका रुपमा चिनाउने नेताहरु नै हावी थिए । उनीहरुले ‘पूर्ण’ शब्द राखेर मात्र पूर्ण हुने होइन भन्ने प्रष्टिकरण पनि ठाउँठाउँमा दिए । तर, त्यो निकै हल्का स्पष्टिकरण थियो । त्यसले उठाइएका प्रश्नको बोध नै नगरेको प्रष्ट थियो । ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको यति लामो र ठूलो संविधान भित्र ‘पूर्ण’ भन्ने शब्द किन अटाएन र के कारणले काट्नुप¥यो भन्ने प्रष्ट जवाफ कसैले दिएनन् । बरु जुन धारामा प्रेस, अभिव्यक्ति र आस्थाको स्वतन्त्रताबारे उल्लेख छ, तत्तत् ठाउँमा ‘तर’ भन्ने शब्द लगाएर त्यो स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने गरी कानुन बनाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संविधानमा प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने वाक्यांशहरु पहिलाका संविधानभन्दा निकै लामो बनाइएको छ । जस्तो कि नयाँ संविधानको भाग ३ मा मौलिक अधिकारको उल्लेख गरिएको छ र त्यसको धारा १७ ९ब० अर्थात पहिलो बुँदामै सबै नागरिकलाई विचार र अधिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने उल्लेख छ । तर, त्यो धाराको लगत्तै स्पष्टिकरणको व्यवस्था गरी कानुन बनाएर त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भनिएको छ । त्यसैगरी धारा १९ मा प्रकाशन र प्रशारण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको मौलिक अधिकारमा कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने लामो व्याख्या गरिएको छ ।
धारा २७ मा सूचनाको हक र धारा २८ मा गोपनियताको हकको व्यवस्था छ । तर, धारा २७ का पछि अर्को स्पष्टिकरण राखेर त्यसलाई कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २८ मा कुनै स्पष्टिकरण छैन । जबकि धारा २७ आम नागरिकले प्रयोग गर्ने अधिकार हो भने धारा २८ को प्रयोग उच्च ओहोदा वा सबै खालका पहुँच भएकाहरुका लागि बढी महत्व हुनसक्छ । किनकि आम नागरिकसँग त्यसरी गोप्य राख्नुपर्ने विषय नै हुँदैनन् । नागरिकको गोपनियताको हकको हनन् हुन्छ त राज्यबाटै बढी हुन्छ । एकातिर विश्वव्यापी रुपमा राज्यको पारदर्शीताको सिद्धान्त अनुरुप सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई बलियो बनाउँदै लगिएको छ । राज्यका जतिसुकै गोप्य कुराहरु भए पनि निश्चित अवधिपछि प्राप्त हुने व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था छ । तर, यहाँ सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था भन्दा गोपनियताको हकलाई बलियो अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयकको प्रसङ्ग प्रेसमाथि नियन्त्रणको अर्को प्रयास थियो । विशुद्ध प्रेसका विरुद्ध लक्षित गरेर ल्याइएको उक्त विधेयक प्रेसको अधिकार छिन्ने ठूलो प्रयास थियो । जसका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले संघर्ष नै गर्नुपर्यो । उल्लेखनीय त यो रह्यो कि आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको पक्षधर दावी गर्ने पार्टी सरकारमा रहेको र नेता कानुनमन्त्री रहेकै बेला उक्त विधेयक अगाडि बढाइयो । न्यायालयप्रति सम्मानभाव बढाउने नाउँमा ल्याइएको त्यो विधेयकले अन्ततः न्यायालयलाई नै विवादित बनायो । न्यायालयभित्र हुने ‘भ्रष्टाचार, घुस र कमिसन’ रोक्न नसकिएको भन्दै स्वयम् सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधिशहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेकै बेला न्यायालयतिर प्रेसले नियाल्नै नहुने गरी ल्याइएको यो विधेयक भित्रको नियतमाथि ठूलै प्रश्न उठे । महासंघसहित विभिन्न सरोकारवालाहरुको विरोध र दवावका कारण यो विधेयक रोकिए पनि यो जतिबेला पनि फर्कन सम्भावना छँदैछन् ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयमा तयार अनलाइन सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान पनि प्रेसको अधिकार कुन्ठित हुने गरी ल्याइएको छ । चलिरहेका अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ल्याइएको यो निर्देशिका अन्ततः आम नागरिकले सहज रुपमा आफ्ना विचार, धारणा वा समाचार सम्प्रेषण गर्न मिल्ने गरी विकास हुँदै गएका अनलाइन मिडियाको व्यापकतालाई सीमित गर्ने नै हो । प्रविधिको विकासले आज आम नागरिकले आफ्ना सहमतिहरु वा असहमतिहरु, अर्धविज्ञता वा विज्ञतालाई अनलाइन मिडिया जस्ता आउटलेटहरुमार्फत सहजै सार्वजनिक गर्न सक्ने भएका छन् । सामाजिक सञ्जालको विकास र प्रयोग सामाजिक क्षेत्रमा आएको अर्को एक खालको क्रान्ति नै हो । राज्यले कहिकतै पनि आफ्ना धारणा, विचार, असहमति, सुझाब वा विरोध सहजै व्यक्त गर्ने ठाउँ नदिएका बेला नागरिकले यस्ता माध्यामबाट आफ्ना कुराहरु विभिन्न रुपमा राख्न सक्दछन् । सरकारका उच्च ओहोदामा रहनेहरु वा शासनको बागडोर सञ्चालन गर्नेहरुका विरुद्ध मात्र होइन, नागरिकले आफ्नो विश्वदृष्टिकोण वा विज्ञता प्रस्तुत गर्न पनि यस्ता माध्याम सजिलो बनेका छन् । आमसञ्चारका अरु माध्यामका केही सीमाहरुका कारण त्यसरी सबै नागरिकका सबै विचारले ठाउँ पाउँदैनन् । अरु माध्यामसम्म नागरिकको सहज पहुँच हुन सम्भव पनि छैन ।
तर, अहिले ल्याइएको यो निर्देशिकाले यसलाई शङ्कुचित गरेको छ । एउटा सामान्य नागरिकले यस्ता माध्यमहरु प्रयोग गर्नका लागि उसले एउटा कम्पनी खोल्नुपर्ने, त्यो कम्पनी भ्याटमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने, सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सूचना विभागमा गएर निश्चित रकम बुझाएर दर्ता गर्नुपर्ने लगायतका जटिल प्रावधान यसमा राखिएका छन् । यो निर्देशिकाले दर्ता नगरेर चलाइएका सबै अनलाईन वा ब्लगहरु अवैध हुने र दर्ता नगरेर सञ्चालन नै गर्न नहुने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यवसायमूलक वा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न चाहनेहरुका लागि त यो एक हदसम्म स्वीकार्य होला । त्यसको नाममा स्वयमसेवाका रुपमा सञ्चालन गर्न चाहनेहरुले यी सबै प्रक्रिया अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने किन ? यसको सङ्केत अब सामाजिक सञ्जालहरुमाथि पनि त्यस्तै व्यवस्था आउन सक्छ । यो निर्देशिकाको आवश्यकतालाई प्रष्ट्याउँदा विभिन्न फोरममा मन्त्रालयका अधिकारीहरु र निर्देशिका ड्राफ्ट गर्नेहरु ब्लग र अनलाइन मिडियामा छरपस्ट रुपमा जथाभावी समाचार तथा विचार लेखिएको कुरालाई अगाडि सार्दछन् । उनीहरुले ब्लग वा अनलाइन भन्ने बित्तिकै त्यस्तै अभ्यास मात्र देख्ने वा बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । पहिलो हरेक क्षेत्रमा यस्ता विकृति वा वाइप्रोडक्टहरु हुन्छन् नै । सबैको नियत गाली गर्नु वा कसैका विरुद्ध ‘तीर’ सोझ्याउनु वा विकृति फैलाउनु मात्र हुँदैन । राम्रा ब्लग, अनलाइनहरुको प्रभाव र विकास बढ्दो छ । त्यस्ता विकृति रोक्ने अरु विभिन्न कानुनहरु समेत विद्यमान छन् । यदि कसैले त्यस खालको विकृति नै फैलाएको हो वा विशुद्ध गालीगलौज नै गर्न यस्ता माध्यम सञ्चालनमा ल्याएको हो भने अरु कानुन लगाएर राज्यले गल्तीको प्रकृति र कानुनी व्यवस्था अनुरुप कारवाही गर्न सक्छ । त्यस्ता कानुन लगाउन राज्यलाई कसैले रोक्नै सक्दैन । जबकि अहिले कतिपय पत्रकारहरुमाथि कतिपय प्रसङ्गमा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर साइबर अपराध अन्तर्गत मुद्दा लगाउने समेत गरिएको छ ।
त्यसैले यो निर्देशिकामा राखिएका केही प्रावधानहरुले गरेको सङ्केत भनेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने नै हो । यो उदार व्यवस्था भित्रको अनुदार नियत नै हो । जतिसुकै सफाइ दिए पनि यदि निर्देशिकाभित्र त्यस्ता वाक्यांश र प्रावधानहरु राखियो भने त्यसले अन्ततः गर्ने त्यही हो । आज बनाइएका यस्ता कानुन आजका शासकहरुले त्यसको प्रयोग आशङ्का गरिएजस्तो गरी नगर्लान । तर, जब शासन व्यवस्था अनुदार व्यक्तिहरुको हातमा हुन्छ वा उनीहरु सरकारमा पुग्छन्, त्यतिबेला अवश्य लागु गरिन्छ । मूल कुरा राज्य वा सत्ताको प्राधिकारमा पुग्नेहरु मिडियाको शक्ति वा भूमिकाबाट किन डराउँछन् भन्ने नै हो । हिजोसम्म केही सीमित व्यक्ति, संस्था वा समूहको हातमा मिडिया थियो । तर, आज प्रविधिको विकासले मिडियाको पहुँच आम नागरिकको हातमा पुग्यो । आम नागरिकले यस्ता माध्यमहरु सहजै प्रयोग गरेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सक्ने भएका छन् । सरकार वा प्राधिकार प्राप्त उच्च ओहोदामा बस्नेहरु विरुद्ध सजिलै प्रश्न उठाउन सक्ने भएका छन् । त्यसबाट उदार व्यवस्थाका पक्षपाती भन्नेहरु नै किन डराइरहेका छन् । घुमाउरो पाराले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन किन यस्तो प्रयत्न भइरहेको छ ? फेरि सधैभरि त्यस्तो खालका मिडिया टिक्दैनन् पनि । पत्रकारिता क्षेत्र वा आम नागरिकको बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व त सरकारको पनि हो ? त्यो दायित्व निर्वाह नगरेर लगाम लगाएर त्यसलाई रोक्नतिर लाग्नु अनुदार नियत वाहेक अरु केही होइन ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएकै कारण समाजमा ठूला ठूला विद्रोह हुने गरेका छन् । विचार व्यक्त गर्न पाउने, राजनीतिक आस्था राख्न पाउने अधिकारको सदैव सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । आस्था राखेकै कारण वा विचार व्यक्त गरेकै कारण त्यसलाई अवैध घोषणा गर्ने र कानुनी डण्डा बर्साएर तह लगाउन खोज्ने राज्य सञ्चालकहरुको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।
पत्रकारिता क्षेत्र होस् वा अन्य क्षेत्र सबैतिर राजनीतिक सङ्क्रमणकालले केही विकृतिहरु अवश्य निम्त्याएको छ । फेरि हाम्रो देश करिव करिव आदिकालदेखि नै निरन्तर युद्धमा छ । पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान, त्यसपछिको राणाहरुको निरङ्कुश तन्त्र, त्यसपछिको ३० वर्षे पञ्चायति निरङ्कुशताहुँदै आजसम्म पनि देश सही व्यवस्थाको खोजिमा सङ्घर्षमै छ । सङ्घर्षका रुपहरु कहिले जटिल त कहिले सामान्य बनेका मात्र हुन् । सङ्घर्षको परिणाम राजनीतिक व्यवस्था क्रमशः उदार हुँदै गएको छ तर उदार व्यवस्थाका पक्षपातीहरुको नियत भने क्रमशः अनुदार बन्दै गएको देखिन्छ । प्रेसलाई लक्षित गर्दै ल्याएका विभिन्न विधेयकदेखि निर्देशिकाहरु र नयाँ संविधानसम्म आउँदा यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ । यी कानुनी प्रावधानले अवश्य पनि आम नागरिकलाई ‘यो व्यवस्था मन परेन’ भन्न नदिने नियत राखेको छ । ‘ममाथि अन्याय भयो’ भन्न नदिने सङ्केत गरेको छ । साथै शासनको बागडोर सम्हाल्नेहरु विरुद्ध असहमति राख्ने, आलोचना गर्ने वा सुझाव समेत दिन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि यसले प्रहार गरेको छ । ल्याउन खोजिएका कानुन वा संविधानले ढिलो चाँडो त्यही अवस्था सिर्जना गर्ने निश्चित छ । त्यसका विरुद्ध आम अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक सचेततापूर्वक लाग्न जरुरी छ ।