अर्थ Archive

बैंक नहुदा जाजरकोट नलगाडका उपभोक्तालाई सास्ती
जाजरकोट,नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दल्लीमा हालसम्म कुनै पनि बैंक नहुदा नगरपालिकाले दिएको योजना भुक्तानी चेक साथमा लिएर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष÷कोषाध्यक्षहरु जिल्ला सदरमुकाम खलंगा पुग्न बाध्य भएका छन् । बैंकिक करोवार गर्नका लागि नगरपालिकाले दिएको चेक

८०% भत्ता पाउन संसद् कर्मचारीको लबिङ
संसद्का कर्मचारीले संविधानसभाको समयमा उपलब्ध ८० प्रतिशत भत्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्चको रकम गत ७ माघसम्म मात्र पाएका छन्। अब आकर्षक भत्ता नआउने भएपछि

चूडामणि शर्मामाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको आयोग बोर्ड बैठकले शर्माविरुद्ध ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गर्ने निर्णय

कहाँ गयो सडक मर्मतको अर्बौं पैसा ?
सरकारले सडक मर्मतसम्भारको नाममा उठाएको अर्बौं रुपैयाँ अर्कै शिर्षकमा खर्च गरेको खुलासा भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले सडक मर्मतसम्भारका लागि उठाएको रकम सोझै सडक बोर्डमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याइएको छ ।

संंसद भवनको भाडा एक अर्ब ६८ करोड
संसद भवन नहुँदा बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ। सरकारले संघीय संसदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ। यसअघि संविधानसभा बैठक भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान

राजस्वमा यस्ताे ब्रह्मलुट, कामै नगरी वार्षिक २ अर्ब बुझ्छन् १० हजार कर्मचारी
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैँले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गएबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन्। सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक

सुमार्गी प्रकरण थप खुलासा:आफैं पठाउने, आफैं पाउने !
सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशी लगानी भन्दै बेलायतबाट आफैंले नेपालको आफ्नै कम्पनीले पाउने गरी रकम पठाएको खुलेको छ । उनले यहाँ ल्याएको र ल्याउन लागेको करिब २२ अर्ब ‘अवैध’ रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

कामचलाउ सरकारले बाँड्यो अाफ्ना कार्यकर्तालाई १० करोड
कामचलाउ सरकारले सत्तारुढ दलका ५ सय २८ कार्यकर्तालाई १० करोडभन्दा बढी रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मंसिर २५ गते बसेको मन्पिरिषद् बैठकले कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता विवरण गर्ने गोप्य निर्णय

जनताको करबाट कमिसन, निर्माण तथा पुँजीगत खर्चबाट घुस !
सरकारले गत आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधानजस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करिब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घुसमा गएको छ ।

यसरी बाँडिँदै छ फेरि राज्यकोषबाट ८ करोड
सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यति