संसद भवन नहुँदा बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ। सरकारले संघीय संसदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ।

यसअघि संविधानसभा बैठक भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान जारी भएपछि संसद् बैठक पनि त्यहीँ बसेको थियो। संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई वार्षिक १५ करोड भाडा बुझाउने सम्झौता भएको छ।

सम्झौतामा बर्सेनि कति बढाउने भन्ने उल्लेख छैन तर, न्युनतम १० प्रतिशत भाडा बढाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो।

२०६६ देखियता प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभा ५ वर्ष र राष्ट्रिय सभा ६ वर्षको भएकाले सम्मेलन केन्द्र ६ वर्षका लागि भाडामा लिने सहमति भएको छ।

सचिवालयले आगामी ६ वर्षको भाडा ९९ करोड ३० लाख तिर्नुपर्नेछ। सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रलाई यसअघि ६८ करोड ४३ लाख ४९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ भाडा बुझाइसकेको छ।