संसद्का कर्मचारीले संविधानसभाको समयमा उपलब्ध ८० प्रतिशत भत्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्चको रकम गत ७ माघसम्म मात्र पाएका छन्। अब आकर्षक भत्ता नआउने भएपछि उनीहरूले लबिङ सुरु गरेका हुन्। यो खबर कृष्ण कट्टेलले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।

यसअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा थप ८० प्रतिशत भत्ता पाउँथे। संविधान जारीपछि सो सेवा–सुविधा कटौती हुनुपर्नेमा कर्मचारीकै दबाबले रूपान्तरित संसद्का कर्मचारीलाई भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्च दिइएको थियो। २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल सकिएर कर्मचारी फुर्सदिलो भए पनि माघ पहिलो सातासम्म सो सुविधा उपभोग गरेका थिए।

संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतलगायतले बुधबार महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर भत्तालगायत सेवा–सुविधालाई निरन्तरता दिन दबाब दिएका छन्। भट्टराईले भत्ताबारे अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाउनुपर्ने भएकाले संसद्को व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि आफूले कुरा गर्ने बताए।

संसद्को व्यवस्थापन समितिमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवालयका महासचिव तथा सचिवहरू रहन्छन्। व्यवस्थापनले पूर्णता पाएपछि भत्तालाई निरन्तरता दिनेबारे आफूले पहल गर्ने महासचिव भट्टराईले बताएको युनियन अध्यक्ष महतले बताए। उनले भने, ‘पहिले एक सदन थियो, अब दुई सदनात्मक संसद् चल्दै छ। कर्मचारीलाई आकर्षक भत्ता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’