शिक्षा Archive
ललितपुर सातदोबाटोस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलमा कक्षा १ का विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ५० हजार रुपैयाँ छ। त्यसबाहेक सुरक्षा धरौटी भन्दै स्कुलले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ लिन्छ।त्यसैगरी, पुस्तकालय शुल्क शीर्षकमा सात हजार पाँच सय, वार्षिक स्टेसनरी शीर्षकमा २५
काठमाडौं । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन(युएण्टो)ले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले स्थानीय तहहरुले आफुखुसी बनाउँदै आएको शिक्षा ऐनको बिरोध गरेको हो । मंगलवार पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णयहरु सार्वजनिक
अखिल (क्रान्तिकारी)पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आज कान्तिपुर सिटि कलेजमा सेमेस्टारतर्फ बिभिन्न सेक्सनमा आज एकैदिन पाँच वटा सेक्सन ईकाइ कमिटि गठन गरेको छ । (क्रान्तिकारी)पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको २१ औं रास्ट्रीय सम्मेलनको बृहत तयारी तथा संगठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत आज कलेजमा
१ःभुमिका हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको दलाल संशदिय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था दिएपछि अहिले शिक्षाको वारेमा हाम्रो संगठनको धारणा के हुने?या वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा के हो ? भन्ने विषयमा तमाम जिज्ञासाहरु युवाविद्यार्थीले राखेका छन
संवाद डबली र अनलाइन डबली डटकमले आयोजना गरेको ‘फस्ट डबली क्वीज’ प्रतियोगिताको विजेता क्रियटिभ एकेडेमी बनेको छ । दुई दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा १५ समूहलाई पछी पार्दै काठमाडौँको किर्तिपुरस्थित उक्त विद्यालय विजेता बनेको हो । फस्ट रनरअप
शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षासंग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुको खवरदारी आवश्यक रेहेको निश्कर्ष निकालिएको छ । वदलिदो परिवेशमा शिक्षा दिने र आर्जन गर्ने पद्धति पनि फेरवदल हुँदै गएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय क्रियाशिल र
ललितपुरका नाम चलेका र महँगा स्कुलले नै राज्यलाई कर तिर्न आनाकानी गरेका छन्। ललितपुर महानगरको रेकर्डमा हात्तिवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलले पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ। डीएभी स्कुलले दुई करोड, धापाखेलस्थित जेम्स स्कुलले एक करोड
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) झुटो अाश्वासन बाडेर विद्यार्थीलाई लुटिरहेका शैक्षिक संस्थाहरुमाथि कारवाही थालेको छ । दाङको तुलसीपुरमा रहेका चार शैक्षिक संस्थामा ताल्चा अखिल क्रान्तिकारीले ताला लगाएको हो । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी निकटको अखिल क्रान्तिकारीले सिटीईभिटीबाट सम्बन्धन लिएको भन्दै
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संविधानले तोकेको शिक्षाको हक कार्यान्वयन गराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षाको हकबाट बञ्चित नगराउन र विपन्नलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय
सीटीईभीटीमा करिब १४ प्रतिशत कर्मचारी नातागोताका छन् । आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा नातागोताले खान्छन् जागिर शिर्षकमा खबर छापिएको छ । हाल कार्यरत ९ सय ३२ कर्मचारीमध्ये १ सय ३० भन्दा बढी पारिवारीक सदस्य त छन् नै,