शिक्षा एेन संसाेधनकाे बिरूद्भमा बिद्यार्थीहरू अान्दाेलनमा उत्रिएका छन । त्रिभुवन विश्वविध्यालय केन्द्रिय क्याम्पसका विध्यार्थिहरूले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको बिरोधमा अान्दाेलन गर्दै अाइरहेका हुन । नवाैँ संसाेधन गलत उदेश्यले भएकाे भन्दै  बिद्यार्थीहरूले शिक्षा सेवा आयोगको घेराउ  माइति घर

सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । डा. गोविन्द केसीको १३ औं अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो । सरकारले संसदको

उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री गोमालमान श्रेष्को कार्यकक्षमा शुक्रबार दिउँसो पुगेका ९ विद्यार्थी संगठनका नेतनले विभिन्न नाराबाजी गर्दै बहिष्कारको धम्कीसमेत दिए । १२ बजे शिक्षा मन्त्रालय पुगेका नेविसंघबाहेक ९ विद्यार्थी संगठनलाई शिक्षा मन्त्रीले भेट्ने समय नदिए पछि

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले घुमाउरो ढंगले २३ संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको छ । आइतबार बसेको परिषद् बैठकले अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धनको निर्णय गरेको हो । चर्को विरोधका कारण परिषद्ले

अस्थायी शिक्षकहरू आमरण अनशनको भरमा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सफल भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले पनि सोही रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै केही शिक्षक