शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले झण्डै १ सय २० उपसचिव सरुवा गर्दा चलखेल गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघले अधिकांस कर्मचारी नेकपा निकटकालाई सरुवा गरेको आरोप लगाउदै उक्त सरुवा

सामुदायिक विद्यालयहरुले अबदेखि विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सरकारद्धारा तयार पारिएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त विधेयक कानुन् आयोगद्धारा तयार पारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि

अब निजामती सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ। विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझावका आधारमा संघीय

सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने बहानामा अभिभावकसँग निजी (बोर्डिङ) स्कुलकै जस्तो महँगो शुल्क लिइरहेका छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले निजीलाई नै उछिन्ने गरी विद्यार्थीसँग भर्ना र

भाद्रको महिना थियो, जता–ततै हरियाली नै हरियालीको मौसम, मौसम राम्रो भएको अवस्थाले गर्दा शिक्षाको मौसम पनि हरियाली नै होला भन्ने आशाका साथ विद्यार्थीहरु विश्वस्त थिए तर विडम्बना आम विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद्, वुद्धिजीवि, प्रध्यापक, शिक्षासेवी, र सम्पूर्ण