देश Archive
काठमाडौँ,विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गरेको छ ।बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बदर गरिदिने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका
काठमाडौँ,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिन अनुरोध गरेका छन् ।बुधबार प्रेस नोट जारी गर्दै गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौं, एक साताको फरक राखेर कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । बोर्डले २०७८ सालको जेठ तेस्रो साता
काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु असंवैधानिक भएको ठहर अदालतले गरेको हो । त्यस्तै, १३
काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै देउवाले ऐतिहासिक भनेका हुन् । ओली नेतृत्वको नेकपाको
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर
काठमाडौँ, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको फैसला सुनाएपछि मंगलबार साँझ चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले आफूलाई गौरवको अनुभूति भएको र
काठमाडौं, विप्लव नेतृत्वको सरकारद्धारा प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) नेता मदन चन्द ३८ दिन पछि अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन । संगठनको केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका चन्दलाई
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।] प्रतिनिधसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले १३ दिन भित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा
काठमाडौँ,सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन बदर हुने