प्रदेश नम्बर–७ सरकारले कन्चनपुरको पुनर्वासलगायतका क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धनगढीमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि

गरिबका छोराछोरीले निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । सुर्खेतका नाम कहलिएका सामुदायिक विद्यालयले कोटा प्रणाली अपनाउँदै प्रवेश परीक्षामा पास भएकालाई मात्रै भर्ना दिँदा गरिबका बालबच्चा गुणस्तरिय शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका

सरकारले संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघीय नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको मार्गचित्र (रोडम्याप) सहितको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुनको विधेयक स्वीकृत गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा मार्गचित्रसहितको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्न

स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गए पनि आवश्यक कानुनी ज्ञान र पूर्वाधार अभावले न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न थालेको छ। कतिपय स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा ‘इजलास’ बस्न सकेको छैन। ऐन, कानुन र

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा पाँच घेराको सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाइएको छ । उनको सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन नयाँदिल्लीबाट डीआईजीको नेतृत्वमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको टिम जनकपुर आइपुगेका छन्।  भारतका उच्च ओहदाका व्यक्तित्वको सुरक्षा मामिला हेर्ने डीआईजीको नेतृत्वमा आएका