काठमाडौँ, नयाँ गठबन्धनका लागि बालुवाटार र बालकोटबीच बाक्लो भेटघाट र दौडादौड चलिरहँदा एकीकृत समाजवादी भने छाँयामा पर्यो । आइतबार र सोमबार दुई दिनको वीचमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे स्वयं अध्यक्ष माधव नेपाल समेत पूर्ण जानकार थिएनन् । हिजो बिहानसम्म पनि समाजवादीका नेताहरु भन्दै थिए( माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि कांग्रेसमाथि दबाब बढाएको होला, गठबन्धन तल(माथि हुँदैन ।

तत्कालीन नेकपाको अन्तरविरोधदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सडक संघर्षसम्म प्रचण्डलाई निरन्तर साथ दिँदै आएका नेता हुन्,नेपाल । तर,सत्ता समीकरण फेर्नेजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट सामान्य सोधनीसमेत भएन । आइतबार निवासमा भेट्न पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अध्यक्ष नेपालको गुनासो रह्यो ( वाम गठबन्धन गर्न खोजेको हो भने मलाई किन अविश्वास गरेको रु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेको साथ लिए। एमालेको साथसँगै एक वर्षअघि अर्थात् १० पुस २०७९ को गठबन्धन ब्युँतिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किने निर्णयका कारण एमालेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि नयाँ गठबन्धनको साथमा छ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपाबीच आठबुँदे समझदारी पनि भइसकेको छ । यतिबेला शक्ति बाँडफाँटको चरणमा रहेको यो गठबन्धनले अन्य साना दललाई पनि साथ लिन खोजिरहेको छ । त्यसैले, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई फकाउने प्रयासमा एमाले र माओवादी सक्रिय रहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली तत्काल नै एसलाई गठबन्धनमा ल्याउने पक्षमा देखिएका थिएनन् । केही महिना टाढा राखेर अध्यक्ष माधव नेपाललाई दबाबमा राख्न चाहन्थे । तर, ओलीको त्यो रणनीतिले तत्काल नै काम गर्ने छाँट देखिएको छैन । त्यसै कारण, ओलीले २१ फागुन साँझ माधव नेपाललाई फोन गरेर साथ खोजे । प्रधानमन्त्री निवासबाटै फोन गरेर प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ आउन लागेको भन्दै सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए ।

भोलिपल्ट २२ फागुनको साँझ ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, आफ्नै दलका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलसमेतलाई साथ लिएर गए । ओलीको यो तदारुकता पनि रणनीतिक नै देखिन्छ । एसको साथबिना प्रदेश सरकारहरू हेरफेरमा समस्या देखियो । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनाउन समस्या देखियो । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तत्काल नै एमालेले बनाउन पाउने सरकार हो । त्यसको दबाब पनि ओलीमाथि परेको देखिन्छ ।

दोस्रो, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको अस्वाभाविक दबाब । एमाले र माओवादी केन्द्र लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने पक्षमा छन् । लामिछानेको विवादास्पद विगतका कारण स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिन नहुने पक्षमा प्रचण्ड र ओली एकमत देखिएका थिए । तर, लामिछाने अहिले एमाले र माओवादीमाथि चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । गृह नपाए सरकारमा नजाने मात्र धम्की दिइरहेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट अफर आएको समेत सार्वजनिक गराएका छन् ।
रास्वपाले सरकारमा सहभागी नहुने अवस्थामा एसको साथ महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्थात्, रास्वपाको विकल्पमा पनि एससँगको संवाद बलियो बन्न थालेको माओवादी स्रोतको दाबी छ । त्यसबाहेक तेस्रो कारणचाहिँ पछिल्ला दिनमा ओलीमाथि एसलाई पार्टी एकतामा ल्याउने दबाब हो । एमालेबाट विभाजित एसलाई एकतामा ल्याउनुपर्ने मत एमालेभित्र बढ्दै गएको छ । अनि, एसभित्र पनि एमालेसँग मिल्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ ।

अहिलेको गठबन्धनको चरण एकताका लागि पहिलो स्टेप हुन सक्ने बुझाइमा ओली पुगेका हुन सक्छन् । हुन त एससँग एमालेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गत वर्ष पनि भएको थियो । त्यतिबेला एमालेले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको अफर पनि गरेको थियो । नेपालले एमालेको प्रस्ताव विश्वास गरेनन् । र, कांग्रेसकै साथमा लागे । त्यतिबेला एमाले र एसबीच सम्बन्ध सुधारको सूत्रधारको रूपमा एसका नेता किसान श्रेष्ठ लागेका थिए । उनले आफ्नै निवासमा नेपाल र ओलीलाई संवाद गराएका थिए । यसपटक पनि श्रेष्ठले सक्रियता बढाएका छन् । उनको सक्रियतालाई प्रचण्ड र ओलीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । जसले गर्दा उनीहरू नेपालसँग निरन्तर छलफल र भेटमा जुटेका छन् ।

वाम ध्रुवीकरण भनिए पनि रवि लामिछानेसमेत सम्मिलित एमाले(माओवादी गठबन्धनलाई सरकार टिकाईराख्न एकीकृत समाजवादीको साथ लिनुपर्ने गणितीय बाध्यता छ । किनभने गृहमन्त्रीका लागि मरिमेटेर लागेका रवि भागबण्डामा असन्तुष्ट भएर गठबन्धनबाट निस्किएको खण्डमा जुनसुकै बेला सरकार अप्ठेरोमा पर्ने ओली र प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । उपेन्द्र यादवको भूमिका पनि भरपर्दो देखिएको छैन । अर्कोतिर कोशी,मधेस र बाग्मती प्रदेशमा एमाले र माओवादीको मात्रै सरकार बन्ने स्थिति छैन । ती प्रदेशमा समाजवादी निर्णायक देखिन्छ ।