सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री वेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात २६.९७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात ५८.६५ प्रतिशत छ र स्थानीय तहमार्फत वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात १४र३८ प्रशितत विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक रावश्यबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार उठाउने लक्ष्य दिइएको छ भने चालु आबमा ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार खर्च नभई बचत हुने अनुमान छ ।

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री सिंहले बताए ।

यस्तै समुपुरक अनुदान ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ७९ लाख प्राप्त भएको छ भने वैदेशिक सहायतबाट १ करोड ८६ लाख ९० हजार प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् बजेटमा उद्योग र वनसम्बन्धी योजना

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उद्योग र वन सम्बन्धी योजनालाई समेटिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा पुराना केही योजनाको निरन्तरता दिँदै नयाँ योजनाहरु समेटिएको हो ।

महिला आर्यआर्जन विकासका लागि ७ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ भने महिलाको स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिने छ । भौगोलिक पहिचानसाग जोडिने उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको औद्योगिक ऐन तजुर्मा गरिने भएको छ ।

एक जिल्ला एक उत्पादन, सिपसँग सहयोग कार्यक्रमबाट उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ । रैथाने उत्पादनको बजारीकराणका लागि कोशेली तथा सौगात घर स्थापना र अनलाई सौगात डट कम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

विशिष्टकृत वस्तुको उत्पादन प्रशोधनका लािग प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रत्येक जिल्लामा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ । वन वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । लेक तथा पाटन संरक्षण विशेष कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति कार्यन्वयन, वृक्षारोपण योजनालाई विस्तार गर्ने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत औषधीय र जडिबुटीयोग्य प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।