संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । अहिले संसदीय व्यवस्थाले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरीत्र अनुसार संकट निम्त्याएको छ । यो संकटको हल संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्तैन । आज सतहमा झट्ट हेर्दा स्थिति सामान्य जस्तो देखिन्छ तर गहिराईमा विश्लेषणात्मक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा स्थिति भयावह देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था असफलतातिर उन्मुख भैरहेको छ । स्वयं बहुलवादसमेत असफल हुने संकेत देखा परिरहेको छ । दुइ दलिय अभ्यासको झल्को दिने गरि चुनावी गठबन्धन बनिरहेका छन् ।

राजनीति ब्राह्मलुट मच्चाउन गरिने काम हो जस्तो सावित भएको छ । भ्रष्टाचार, महंगी, अन्याय, अत्याचार र बलात्कारका क्रियाकलाप अत्यधिक बढेका छन् । यी सबै संसदीय व्यवस्थाको चरीत्र अनुरुप भैरहेको छ । संसदीय व्यवस्था शोषक वर्गको व्यवस्था हो । नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादले नेपाली जनतामाथि व्यापक शोषण गरिरहेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको लागि, समानता स्वतन्त्रता र लोक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापनाको लागि नेपालमा दलाल तथा नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य हुनु आवश्यक छ र त्यसको स्थानमा नौलो जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।\

नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको न्युनतम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली सर्वहारा वर्गको राजनीतिक रूपमा संगठित अग्रदस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधाराको पथप्रदर्शकमा मजदुर र किसान वर्गको एकताका आधारमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिनेछ ।

संसदीय शक्तिहरुले अहिले हुने निर्वाचनबाट समस्या समाधान हुने बताएका छन् जुन कुरा झुठो भएको स्पष्ट भैसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा जनाधिकारको प्रत्याभूत, लोक कल्याणकारी राज्य, समानता र स्वतन्त्रता हात्तीका देखाउने दातमात्रै रहेको सावित भैसकेको छ । आवधिक निर्वाचन दलालहरुको लुट मच्चाउने वैधानिक हतियार बनेको छ । आगामी मंसिर ४ गते नेताहरुको रूपमा लुटेराहरु भोट माग्न जनताको बीचमा आइरहेका छन् । अबको निकास चुनाव होइन नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै हो भन्ने कुरा सम्पुर्ण जनताले बुझ्नुपर्छ र यो व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि सम्पुर्ण जनताले बहस र तयारीमा लाग्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिदैन ।

नेपाल आजसम्म पनि अर्धसामन्ति र नव एवं अर्धउपनिवेशीक अवस्थामै रहेको छ । यसको अर्थ हो कि यहाँ एकातिर विशाल ग्रामीण भू-भागमा सामन्ती प्रकारको आर्थिक सम्बन्ध कायमै छ भने अर्कोतिर शहरी क्षेत्रहरुमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको बोलवाला छ । त्यसैले नेपालका गाउँले किसान तथा शहरीया मजदुरहरु एकैसाथ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादबाट शोसित तथा उत्पीडित छन् । नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको न्युनतम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली सर्वहारा वर्गको राजनीतिक रूपमा संगठित अग्रदस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधाराको पथप्रदर्शकमा मजदुर र किसान वर्गको एकताका आधारमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिनेछ ।

विशाल संख्यामा रहेको शोषित र उत्पीडित जनसमुदायलाई पूर्णरूपले मुक्त गरि उनीहरूलाई सम्पन्नता र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन नेपालमा हाल कायम रहेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादी वर्गको राज्यसत्ता अन्त्य गरि त्यसको सट्टामा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था कायम गरिनुपर्छ भन्ने यो आन्दोलनको आधारभुत नीति र कार्यक्रम हो । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न किन गर्नुपर्दछ ? क्रान्ति भइसकेपछि नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? त्यसको निर्माण कसरी गरिन्छ ? आदि विषयमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठोस कार्य योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनु जरुरी छ ।

नयाँ जनवादी व्यवस्थाको आर्थिक नीति सम्बन्धमा छोटकरीमा निम्न बुँदामा प्रष्ट पार्न सकिन्छ ।

१. नयाँ जनवाद भनेको सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य गरि सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा र मजदुर तथा किसान वर्गको एकताका आधारमा निर्माण गरिने नयाँ प्रकारको पुँजीवाद नै हो । यसलाई नयाँ भन्नुको अर्थ यो हो कि यो व्यवस्था पुँजीवादमा मात्र सिमित नरही वैज्ञानिक समाजवादतिर उन्मुख हुने पुँजीवाद हो । अहिलेको संसदीय पुँजीवादबाट समाजवादमा जान सकिने कुरा भ्रम मात्रै हो । नौलो जनवादी अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग र धनी किसान वर्गसम्म यो व्यवस्थामा अटाउछन् । त्यसैले नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रमा सामन्तवादको अन्त्य हुनुको साथसाथै पुरानो प्रकारको दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवादको एकाधिकारवादी र असमान तथा विषम विकासको प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरि वैज्ञानिक समाजवादमा रुपान्तरण हुने प्रक्रियाहरु समेत यस व्यवस्थामा समाविष्ट हुन्छ । अर्थात् यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लामो आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण हो र नयाँ जनवादका सबै आर्थिक नीतिहरु त्यसै दिशातिर परिलक्षित हुनुपर्दछ ।

२. सबै प्रकारका सामन्ती सम्बन्धहरुको अन्त्य गर्नु नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको मूल नीति हो । नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेसम्म कृषिप्रधान छ र कृषिमा सामन्ती श्रम सम्बन्ध नै मूल रुपमा विद्यमान छ । हुन त आफ्नो स्वामित्वको जमिन आफै जोत्ने भूस्वामी जोताहाहरुको संख्या देशभरमा अत्यधिक छ र पहाड र हिमाली भेगमा त्यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । तैपनि खासगरी तराई र भित्री मधेसमा ठूलो मात्रामा तथा पहाडमा पनि उल्लेख्य मात्रामा जमिनमाथि सामन्ती स्वामित्व अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको छ । अहिलेसम्म पनि ठूला जमिन्दारका नाममा, हिजोका राजा – रजौटाहरु, शाह समान्तहरु, राणा परिवारहरु, गुठीका नाममा , मठमन्दिरका नाममा, मौजावालहरुका नाममा, पुराना दरवारीया भाई भारदारहरुका नाममा, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुका नाममा अहिले पनि लाखौं करोडौं विघा जमिन रहेको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिले उनीहरूको नाउँमा रहेको जमिन जफत गरेर भूभिहिन किसानहरुलाई वितरण गर्नेछ ।

३. नयाँ जनवादी अर्थनीतिमा जमिन जोत्नेको नाममा कायम गर्नुपर्दछ । कृषिमा आौद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्दछ । किसानहरुलाई जमिनको मालिक बनाइन्छ । ठोस रुपमा भन्नुपर्दा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तहरुको नाउँमा रहेको जमिन खोसेर विना मुआब्जा भूमिहिन तथा गरिब किसानहरुलाई वितरण गर्नु अर्थात् जमिनमाथि “जसको जोत उसको पोत” को नीति लागु गर्नु नयाँ जनवादको आधारभूत अर्थनीति हुनेछ ।

४. नयाँ जनवादी व्यवस्थामा किसानहरुलाई सम्पूर्ण रुपले ऋणमुक्त गर्नु, उत्पादनका साधन र आफ्नो श्रममाथि किसानहरुको पूर्ण स्वामित्व कायम गर्नु र सबै प्रकारका गैर आर्थिक दबाबको अन्त्य गरि किसानहरुलाई पूर्णरूपले स्वतन्त्र बनाउनु नयाँ जनवादको अर्थनीति हो । साथै गरीब, साना तथा मध्यम किसानहरुलाई आघात नपर्ने गरि धनी किसानहरुको संरक्षण गर्ने नीति पनि नयाँ जनवादमा हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँ जनवाद भनेको उत्पादनको साधनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रहेको तर सामन्ती, दलाल तथा नोकरशाही वर्ग शोषणको अन्त्य भएको नयाँ प्रकारका पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हुनेछ ।

५. कृषि क्रान्तिको नीति लागु गरिनुपर्छ । यस अन्तर्गत कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, कृषि सामग्री तथा यन्त्रहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मल, बीउ बिजन, सिंचाइ र बिद्धुतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि उपजको उचित भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि सडक र यातायातको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । बिचौलियाको क्रमश अन्त्य र श्रमजीवी किसान र उपभोक्ताको हितमा नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

६. खासगरी हाम्रो देश नेपाल सुगौली ( सन् १८१६ ) पछि तत्कालीन बृटिश भारतको अर्थउपनिवेश र सन १९४७ पछि मूलरुपमा भारतीय विस्तारवादको अर्थउपनिवेशको रुपमा कायम रहँदै आएकोले यहाँ राष्ट्रिय पुँजीको सञ्चय र विकासको प्रक्रिया अबरुद्ध हुँदै आएको छ र त्यसको सट्टामा यहाँ स्वदेशी सामन्तवाद र विदेशी साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादको ठिमाहा सन्तानको रुपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको विकास भएको छ । यसले सामान्यतया विदेशी एकाधिकारको पुँजीको अंग वा एजेन्टको रुपमा काम गर्ने र आर्जित मुनाफाको अत्यधिक अंश विदेशतिरै फर्काउने काम गरिरहेको छ । यसले प्रथमतः राज्यमा बजार बनाइ मुनाफा कमाएर विदेशमा लगि ठुलो मात्रामा पुँजी संन्चय गरिएकोले त्यो दलाल पुँजी र त्यस्तै विदेशी एकाधिकार पुँजी र घरेलु सामन्तवादसँग जोडिएको प्रयाशः राज्यसत्ताको आड लिएको र अधिकांशतः वित्तीय पुँजीको रुपमा रहेको पुँजीलाई नोकरशाही पुँजीको अत्यधिक वर्चस्व रहेको छ । यी दुबै पुँजीको जरा विदेशी एकाधिकार पुँजीमा हुने गरेको, दुबैको चरित्र एकाधिकारवादी भएको, उत्पीडित राष्ट्रहरुमा दुबैले प्रत्येक्ष वा परोक्ष रुपमा राज्यसत्ताको आड लिने गरेको, दुबै पुँजी अधिकांस गैर – उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने फलस्वरूप राष्ट्रिय आौद्योगिक पुँजीको विकासको निम्ति बाधक बन्न गएको र दुबैको चरित्र प्रतिगामी प्रकारको हुने गरेकोले नयाँ जनवादी अर्थनीतिको एउटा प्रमुख आधार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई पूर्णरूपले जफत गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने र राष्ट्रिय आौद्योगिक पुँजीको विकास गर्नु हुनेछ ।

७. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको जफत गर्ने नीति अन्तर्गत देशलाई विदेशी ऋणबाट मुक्त गर्ने, विदेशी बैंकमा थुपारिएको पुँजी स्वदेश फिर्ता गरि राष्ट्रियकरण गर्ने, साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी देश र तिनीहरुको अगुवाइमा संचालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा रहेका वित्तीय संस्थाहरुको ऋणप्रतिको उत्तरदायित्व बहन नगर्ने नीति समेत लागु गरिनुपर्छ ।

८. व्यापारिक र वित्तीय क्षेत्रमा रुमल्लिएको पुँजीलाई आौद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र बजारमा आधारित उद्योगलाई प्रश्रय दिने, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई विशेष सुबिधा, सहुलियत र संरक्षण दिने, उत्पादनमा जोड दिने, नेपालमा संभव भएका सम्पुर्ण वस्तु उत्पादन गरि उपयोग गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्ध बढाउने, उत्पादित सामान निर्यातको व्यवस्था मिलाउने र मुलुकको सोधान्तर घाटा क्रमश नियन्त्रण गर्दै जाने आदि नीति लागु गरिनुपर्छ ।

९. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिनको लागि राष्ट्रिय उद्योग स्थापना, सुरक्षा र विकासको स्पष्ट नीति बनाउने, खोलिएका उद्योगहरु राष्ट्रिय स्वामित्व र नियन्त्रणमा राखिनुपर्ने, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण र प्रोत्साहन गरि राष्ट्रिय रूपमा लगानीको वातावरण तयार पार्ने नीति बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा असर गर्ने तथा अर्थतन्त्रका आधारभूत उद्योग र व्यापार तथा विदेश व्यापार राज्यबाट सञ्चालित र नियन्त्रित गरिनुपर्छ ।

१०. नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कृषि ,उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा रहेको असन्तुलनलाई गाउँ र शहरबीचको असमानता, तराई, पहाड र हिमाली भेग अथवा पूर्व, मध्य र पश्चिमका भौगोलिक क्षेत्रहरुबीचमा विकासको असमानता टड्कारो रुपमा देख्न सकिन्छ । अहिले व्यापारको क्षेत्रमा रहेको दलाल एवं दलालपुँजीपतिहरुको एकाधिकारको कारणले वस्तुहरुको कृतिम अभाव र अराजकतापूर्ण प्रकारको मूल्यवृद्धि को मार आम जनताले सहनु परिरहेको छ । आज देशको अर्थतन्त्र दलाल तथा नोकरशाहीहरु माफियाहरु, विचौलियाहरु, तस्करहरु, ठेकेदारहरु, कालाव्यापारीहरु, मुनाफाखोरहरु, भष्टचारीहरु, भू-माफियाहरु, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका एजेन्टहरुले चलाइरहेका छन् । सामन्तवादी कृषि अर्थतन्त्रको पछौटेपन र नोकरशाही पुँजीवादको एकाधिकारवादी चरित्रको कारण देशमा रोजगारीको अवसर ज्यादै कम भएर आज लाखौं युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । यहाँका दलाल शासकहरुले रेमिटेन्सलाई मुलुकको प्रमुख श्रोत मान्दै आएका छन् । नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिले यस प्रकारको अर्थनीतिलाई ध्वस्त पारेर देश र जनताको लागि सन्तुलित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछ । नयाँ जनवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने अर्थनीतिको आधारभूत विकास गर्नेछ ।

११. नयाँ जनवादी अर्थतन्त्र मूल रुपमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै भए पनि यो “नयाँ ” हुनुको मूल कारण यसको वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख चरित्र नै हो । वर्तमान साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा उत्पीडित राष्ट्रहरुमा स्वतन्त्र रुपले पुरानो प्रकारको पुँजीवादको विकासको सम्भावना छैन । माथि उल्लेख भए झै हाम्रो जस्तो देश नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादको अन्त्य नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि त्यहाँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा निर्माण हुने नयाँ प्रकारको पुँजीवादी संरचना ज्यादै छोटो अवधिको निम्ति र वैज्ञानिक समाजवादमा शीघ्र संक्रमणको निम्ति मात्रै हुनेछ । यसको अर्थ यो अर्थव्यवस्था बैज्ञानिक समाजवादी अर्थ प्रणालीना संक्रमणको व्यवस्था हुनेछ । त्यसैले नयाँ जनवादी अर्थव्यवस्थामा शुरुदेखि नै वैज्ञानिक समाजवादका भ्रुणहरु अर्थतन्त्रका विभिन्न हाँगा – विङ्गाहरुमा विभिन्न प्रकारले रोप्ने र हुर्काउने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ ।

१२. किसानहरुमा पनि वैज्ञानिक समाजवादी चेतनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्रहरुमा पनि क्रमशः उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व कायम गर्ने र सामूहिक श्रम गर्ने पध्दति विकास गरिनुपर्छ । सहकारी संस्थाको विकास र सामुहिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति जोर्ने प्रवृत्तिको क्रमश न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । यसले वैज्ञानिक समाजवादमा संक्रमण गर्ने आधार तयार पार्दै लैजानेछ ।