प्रधानमंन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन हुँदैनः भीमार्जुन आचार्य

काठमाडौं,संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उपस्थित भएर विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।

वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति धारा ७६ (२)अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानले यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकझ भन्दै संविधानविद् आचार्यले बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को सरकार बन्न नसक्ने बताए ।

‘बहालवाला प्रधानमन्त्री पद मुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुदैन । ७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(४) को प्रक्रियामा जानुभएको छैन’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्दै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा मात्र अर्को सरकार बन्न सक्ने बताए । ‘७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) को प्रक्रिया नै सुरु हुन सक्दैन’ आचार्यले भने । संविधानविद आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसदहरुलाई कारबाही नहुने बताएका छन् ।

उनले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्गन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने पनि बताए । ‘दल त्याग हुन राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ’ उनले भने, ‘संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरेमा दल त्यागको एन आकर्षित हुन्छ । अन्यथा दल त्याग गरेको मानिदैन ।’संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन हुन सक्ने भए पनि खासमा यो उपधाराले सांसदकै समर्थनको का गरेको उनले बताए ।

‘धारा ७६(५) मा ह्वीप उलंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदैन । ह्वीप लाग्ने व्यवस्था सरकार गठनको सन्दर्भमा ७६(२) मा मात्र हो’ उनले भने । अधिवक्ता आचार्यले एउटा कार्यकालमा एउटै व्यक्ति सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने बताए । ‘यस्तो हुने भन्ने काहीं लेख्या छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।