काठमाडौँ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् बैठक आह्वानको सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि २७ गते अपराह्न १ बजे संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्।

सर्वोच्च अदालतले एकिकृत नेकपा खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूँताउने फैसला गर्नु र त्यसलगत्तै माओवादीले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा देखिएका ओलीले आफ्नो शक्ति परीक्षणका लागि संसद् जाने तयारी गरेका हुन् । माओवादीका नेताहरूले सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै आए पनि फिर्ताको निर्णय भने गरेको छैन।

माओवादीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा जोडबल गरिरहे पनि ल्याउन सकेको छैन। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सहमत नहुँदा माओवादीको प्रयास सफल हुन नसकेको हो। विपक्षी दललाई अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन गाह्रो भएजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन पनि सहज छैन। ओलीले विश्वासको मत पाउँछन् त ? भन्नेमा सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

यस्तो छ अंकगणित

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १ सय २१ सिट मात्रै छ। कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक), माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका ३२ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक) सांसद छन्।राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक एक सांसद छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ।

संसद्मा रहेका दलमध्ये अहिले जसपाका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ भने उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई समूहले समर्थन गर्ने अवस्था छैन। जसमा एमालेको १ सय २१ र जसपाको १५ जनाले मात्रै मत दिए पनि विश्वासको मत प्राप्त हुनसक्छ। तर, एमालेकै नेपाल पक्षबाट जोखिम देखिएको छ। कर्णाली र लुम्बिनीको घटनाक्रमले पनि नेपाल पक्षको साथ पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ। विश्वासको मत पाए एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण ओली बाँकी अवधि पनि बहाल रहनेछन्।

तर, विश्वासको मत नपाए मंसिरमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने ओलीको तयारी छ । संविधानको धारा ७६ उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएमा पनि ओली नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ। त्यो पनि हुन नसेकमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यस बेला पनि विश्वासको मत आर्जन नभए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ।