काठमाडौं, स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गरी मनपरी खर्च गरेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुशी आर्थिक स्रोतको दोहन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५७औं प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको छ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत उपाध्यक्षलाई १ लाख उपलब्ध गराइएको छ।

यस्तै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत ५० हजार, सिन्जा गाउँपालिकाकाको अध्यक्षलाई २ लाख, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ९५ हजार, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई १ लाख र महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

यस्तै दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई क्रमशः १ लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। ‘प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकाले सो रकम असुल हुनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सल्लाहकारका लागि ठूलो खर्च

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीले राख्ने स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको लागि पारि श्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन। तर पछिल्ला वर्षमा १ सय ४० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेबापत ५ करोड ६१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक शीर्षकमा खर्च गरेका छन्।

पोसाक र अन्यमा साढे २६ करोड

स्थानीय तहका पदाधिकारीले नियमविपरीत पोसाक, सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायतमा २६ करोड ५६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका छन्। यसअनुसार पोसाक खर्चतर्फ ६४ स्थानीय तहले ३ करोड ४० लाख ३८ हजार र सञ्चार तथा पत्रपत्रिका शीर्षकमा २ सय ८५ स्थानीय तहले २३ करोड १६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

बैठक भत्तामा ४ अर्ब २९ करोड

प्रदेश सरकारले कानुनविपरीत बैठक भक्ता वितरण गरेको छ। ५ सय ७६ स्थानीय तहले प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई पारि श्रमिक, बैठकभत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार महसुललगायतमा ४ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार खर्च गरेका छन्।

दोहोरो सुविधामा १ करोड खर्च

२९ वटा स्थानीय तहले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई १ करोड ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दोहोरो पर्ने गरी उपलब्ध गराएको छ। ऐनले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति स्थानीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएका निवृत्तिभरण वा ऐनअनुसार मासिक सुविधामध्ये एक मात्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

सफ्टवेयरमा फाल्तु खर्च

कारोबारको अभिलेखीकरणका लागि सफ्टवेयरको आवश्यक्ता नभएका केही स्थानीय तहले फाल्तु खर्च गरेका छन्। आवश्यकता वेगर धनुषाको हंसपुर र सबैला नगरपालिकाले १ करोड ५८ लाख ८१ ह्जार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

सिरहाको मिर्चैया, लाहान, गोलबजार र धनगढीमाई नगरपालिकाले ३९ लाख ७९ हजार, सप्तरीको राजविराज, कंचनरुप, शम्भुनाथ, हनुमाननगर र सुरुङ्ग नगरपालिकाले ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ सफ्टवेयर खरिद र जडानमा खर्च गरेका छन्।

क्लबलाई १७ करोड ५६ लाख

७४ स्थानीय तहले अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च गर्दै संघसंस्था, समूह र क्लवलाई १७ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन्।

सहायता, चन्दामा ३१ करोड

३ सय १२ स्थानीय तहले सहायता, चन्दा, पुरस्कार शीर्षकमा ३१ करोड १९ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

अतिरिक्त सुविधा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ विपरीत २ सय ५२ स्थानीय तहले परिषद्, सभा, बोर्ड बैठकमार्फत कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा शीर्षकमा ३७ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।