काठमाडौं,  नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भारतसँगको तत्कालीन महाकाली सन्धिमा गल्ती भएको पुष्टि भइसकेकाले त्यतिवेला आफूलाई कारबाही गर्दाको कमजोरी स्विकारेर पार्टीले न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी स्थायी समितिको शनिबारको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गौतमले त्यस्तो माग गरेका हुन् । ०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिसम्बन्धी विवादकै कारण तत्कालीन एमालेले कारबाही गर्दा पार्टी फोड्न बाध्य भएको र अहिलेसम्म आफूमाथि पार्टी ‘फोडुवा’को आरोप लाग्दै आएकाले न्याय पाउने उपयुक्त समय आएको गौतमको जिकिर थियो ।

‘महाकाली सन्धि गर्दा हामी केही साथीहरूले नदीको मुहान तय गर्न माग गरेका थियौँ । सन्धिले नेपालको हित गर्दैन, राष्ट्रघाती हो भनेर कुरा उठाउँदा मसहित १६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरियो ।

यसैको कारणले पार्टी फुटाउनुपर्ने अवस्था आयो, त्यतिवेलादेखि अहिलेसम्म पार्टी फोडुवाको आरोप खेप्दै आएको छु,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘सन्धि गल्ती थियो भन्ने पुष्टि भइसकेकाले अब मलाई इतिहासले, पार्टीले न्याय गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पार्टीले गरेको सन्धिको कमजोरी र कारबाही गर्दा भएको गल्ती स्वीकार गरेर निर्णय गरोस् ।’

४ असोज, ०५३ मा संसद्को दुईतिहाइ मतले महाकाली सन्धि पारित भएको थियो । त्यतिवेला सन्धि गर्नु हुँदैन भनेर आफूले राखेको अडान सही भएको दाबी गर्दै गौतमले बैठकमा कमजोरी स्विकारेर न्याय दिन माग गरेका हुन् ।

तत्कालीन एमालेमा सन्धिसम्बन्धी विवादमा महासचिव माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसँग टकराव बढ्दै जाँदा २१ फागुन, ०५४ मा गौतम नेतृत्वको समूहले एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सो सन्धिको पक्षमा तत्कालीन एमालेका नेपाल र ओलीसहितका बहुमत नेता उभिएका थिए । देउवाले हस्ताक्षर गरेको आठ महिनापछि सन्धि संसद्को दुईतिहाइ मतबाट पारित भएको थियो ।

बैठकमा गौतमले नक्सा प्रकाशनका विषयमा पार्टी निर्देशन सरकारले पालना गरेकै कारण अहिले सरकार, पार्टी र नेताहरू जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने स्थिति आएकाले यसबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई संस्थागत विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बिहान पार्टी सचिवालयमा छलफल हुँदा नक्सा प्रकाशनको विषय नै थिएन, तर पार्टीले समेट्न निर्देशन दिएअनुसार सरकारले सच्याएपछि राष्ट्रपतिले छिट्टै नक्सा प्रकाशनको प्रतिबद्धतासहितको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो,’ गौतमको भनाइ थियो, ‘पार्टीको निर्देशन मानेर हिँड्दा आखिर सरकारको मात्रै होइन, पार्टीको र सबै नेताको पनि लोकप्रियतामा वृद्धि भो, त्यसैले पार्टीलाई जानकारी नै नदिई काम गर्दा, संस्थागत विधि र प्रक्रियाअनुसार नचल्दा विवाद हुन्छ, सरकार, पार्टी नेता सबै बदनाम हुने स्थिति हुन्छ भन्ने कुराबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु पर्छ ।’

बैठकमा २१ जना नेताले सीमा समस्या र समाधानको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए । जसअनुसार उपाध्यक्ष गौतम, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसहित नेताहरू सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, रघुजी पन्त, टोपबहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल, युवराज ज्ञवालीले आफ्ना सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेताहरू नन्दकुमार प्रसाईं, लेखराज भट्ट, प्रदीप ज्ञवाली, मणि थापा, शक्ति बस्नेत, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, डा. पुष्प कँडेल र विष्णुपुकार श्रेष्ठले पनि विचार राखेका छन् ।

बैठकमा सबै नेताले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनको स्वागतयोग्य काम भएकाले राष्ट्रिय एकताको जगमा नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने बिन्दुसम्म अघि बढ्न सुझाब दिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘सबैजसो नेताहरूले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटेको नक्सा प्रकाशित गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा राख्न संविधान संशोधन गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा ऐतिहासिक पहल गरिएको र त्यो ऐतिहासिक कोसेढुंगा साबित भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय एकताद्वारा भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने सबैको जोड रहेको छ,’ बैठकपछि श्रेष्ठले भने ।

राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा धेरैजसो नेताहरूले जोड दिएको नेता युवराज ज्ञवालीले बताए । नेकपाको बैठक १६ असारमा बस्ने गरी स्थगित भएको छ । आइतबार मदन भण्डारीको जयन्तीका विभिन्न कार्यक्रम र १५ गते धान दिवस भएकाले बैठक दुई दिन स्थगित गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकमा केहीबेर उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य स्थिति त्यति अनुकूल नभएको जानकारी दिएर बाहिरिएको पनि श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट