काठमाडौं,कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्‍वभर महामारी लिइरहेका बेला सरकारले सामान्य मुद्दाका थुनुवा/कैदी रिहा गर्ने भएको छ। सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा कारागार चलान गरिएका थुनुवा/कैदीहरुलाई रिहा गर्ने प्रक्रियाका लागि गृहमन्त्रालयले आवश्यक छलफल अघि बढाएको छ। यसका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले छलफल थालेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र महान्यायाधीवक्ता अग्‍निप्रसाद खरेलबीच पनि यसबारेमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। ‘सरकारले थुनुवा रिहा गर्नेबारे अहिल्यै केही निर्णय लिइसकेको छैन’, गृहमन्त्री थापाको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अहिले यसबारेमा छलफल भइरहेको छ।

थुनुवा रिहा गर्ने मापदण्डबारे छलफल भइरहेको हो। अहिल्यै कुनै निचोडमा पुगेको अवस्था छैन।’ यसबारेमा आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनका लागि बिहीबार अपरान्ह महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा छलफल हुँदैछ। सरोकारवालाको छलफलपछि सरकारले आवश्यक निर्णय लिने भएको छ।

‘अहिले नै निर्णयमा पुगेको भन्‍ने होइन, सरोकारवाला निकायबीच आजै महान्यायाधीवक्ताज्यूको कार्यकक्षमा बैठक हुँदैछ’, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्‍जीवराज रेग्मीले थाहाखबरसँग भने, ‘यस बैठकमा गृहमन्त्रात्रलय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागसहितका सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनेछ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्याधीवक्ताको कार्यालयले थुनुवा छाड्ने मापदण्ड तयारीका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन्।

अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढेको अवस्थामा कैदी छाड्ने मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया तय गर्नका लागि बैठक बस्‍न लागेको हो। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्‍वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले २५ जना भन्दा धेरैलाई एक ठाउँमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यस्तोमा नेपालका अधिकांश कारागारमा हजारौँ कैदी-थुनुवा छन्।

२५ जना क्षमताको कारागारमा ५ सय जनासम्म र सय क्षमताको कारागारमा २ हजारजनासम्मलाई कोचाकोच राखिएको छ। हजारौंको संख्यामा कारागारमा रहेका कैदीहरुमा कोरोना संक्रमण चाँडो फैलन सक्ने भएकाले सरकारले यस्तो कदम उठाउन लागेको हो।

संसदीय समितिले दियो निर्देशन

उता संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकले कोभिड-१९ संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकोले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ। समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ।

नेपालका जेलहरुमा तेब्बरभन्दा पनि चौबर मात्र नभई पाँच गुण कैदी रहेकाले यस्तो परिस्थितिमा छुटसम्बन्धी केही कानुनी प्रवाधानमा टेकेर कैदीसंख्या घटाइने उनले बताए। उनले भने, ‘समय सन्दर्भमा संशोधन नै गर्नुपर्छ।’अन्य देशले पनि यससम्बन्धी व्यवस्था थालिसकेकाले ठ्याक्कै यस्तै विधिभन्दा पनि सरकारको अत्यधिक थुनुवाको संख्या भएको ठाउँमा कुनै उपाय अपानाएर कारागारको चाप घटाउने बताए।

त्यस्तै समितिले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि सातै प्रदेशमा मडिकल टिम, इक्युपमेन्ट र औषधिको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सभापति पोखरेलले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार आइसियु र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउने विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले अहिले भएका बेडहरू र इक्युपमेन्टले नपुग्ने बताउँदै सात वटै प्रदेशमा उपचार हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्र तोक्नसमेत निर्देशन दिए।