नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल इतिहास संघले यहाँ शनिबार आयोजना गरेको ‘कोशी बाढी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता’ विषयक बृहत् अन्तक्र्रियामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले विहारको पीडाका रुपमा रहेको कोशी नदी पछिल्लो समय नेपालीको पीडाका रुपमा देखा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

अन्तक्र्रियामा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले बनाएका संरचनाका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको र नेपाली जनतालाई पीडा थपिदिएको बताउनुभयो ।

“भारतले नेपालका २० स्थानमा ड्याम, ब्यारेज, तटबन्ध, बनाएको छ, उक्त संरचनाले गर्दा नेपालको भू–भागमा बाढी पसेको छ”– उहाँले भन्नुभयो । श्रेष्ठले नेपाल र भारत दुवै क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोले क्षति नपुगोस् भन्नका लागि विभिन्न नदीमा चेक ड्याम निर्माण गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।

‘तराईको डुबान समस्या र समाधानका उपाय’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा डा सुरेन्द्र केसीले कोशी व्यारेज बन्दका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका १५० नदीनाला नेपालबाट भारत बग्ने गरेको र उक्त नदीनालामा बाँध निर्माण गर्दा नेपालमा विभिन्न समयमा डुबान हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रा डा केसीले दुई पक्षीय वार्तामार्फत पानीको बहाब निर्वाधरुपमा बग्ने वातावरण बनाउने, नदीनाला भएका हरेक क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने, चुरे र महाभारत क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने, हरेक वर्ष पिँधमा गएर बसेको माटो हटाउनसके केही हदसम्म कोशीको समस्या समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा ‘दशगजा, नेपाल–भारत डुबान क्षेत्रको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रतन भण्डारीले सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित गैरकानुनी संरचनाका कारण बाढी, डुबान र कटानको समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले भारतद्वारा निर्मित कोशी, गण्डक, महाकालीलगायतका तटबन्धको अवस्था निर्माणका अभिलेखलाई एकमुष्ट लेखाजोखा राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

भण्डारीले दुई देशबीच बग्ने नदीको उपयोगको विषयमा जारी विवाद समाधानार्थ अन्तर्राष्ट्रिय जल प्रवाह गैर जलपारवहन प्रयोग कानूनसम्बन्धी महासन्धी सन् १९९७ लाई दुवै देशले अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानूनसरह कार्यान्वयनमा ल्याए समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले बाढीपहिरोका घटना नियमित प्रक्रिया भएकाले यसका निम्ति सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तराई क्षेत्रको समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक पहल नै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।