काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपाली सेनाको संरचना प्रदेशअनुरूप कि सैनिक नक्सा र रणनीतिअनुरूप भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

प्रादेशिक संरचनाअनुसार पृतनासहितका संरचना थपेर जानुपर्ने लिखित प्रस्ताव सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, रक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी कार्यदलले भने सेनाको रणनीतिक नक्साका आधारमा पुनर्संरचना हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसबारे सुझाब दिन समितिले विज्ञसँग बिहीबार छलफल गरेको छ । यसअघिको प्रशासनिक संरचनाअनुसार पाँच विकास क्षेत्र र उपत्यका गरी सेनाका जम्मा ६ पृतना छन् । सेनाको कुल दरबन्दी ९६ हजार ६ सय ५४ छ ।

रक्षा मन्त्रालयको सभाहल पुतली बगैँचामा आयोजित छलफलमा पूर्वराजदूत डा. जयराज आचार्य, परराष्ट्र मामिला जानकार एवं सांसद डा. राजन भट्टराई, राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार पूर्वरथी नेत्रबहादुर थापा, सामरिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले, डा. विष्णुराज उप्रेती, केशवप्रसाद भट्टराई सहभागी थिए ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा अहिलेको स्थिति बुझ्न बोलाइएको रहेछ, सेनाको पुनर्संरचना, सेनाको भूमिका, भूराजनीतिले पारेको असरलगायतका विषयमा छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एमाले सांसद डा भट्टराईले भने ।

सवा ३ घन्टा बैठक
दिउँसो २ बजेदेखि सवा ५ बजेसम्म चलेको बैठकमा विज्ञसँग सुरक्षा नीति, सुरक्षा निकायबीच समन्वय तथा जिम्मेवारी, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सुरक्षा चुनौति व्यहोर्न सेनाको जिम्मेवारी तथा कार्यसम्पादन प्रणालीको प्रभावकारिता, सुरक्षा परिषद्को संरचना, कार्यक्षेत्र र नेतृत्व तथा बदलिँदो परिस्थितिमा सैनिक कूटनीतिको आवश्यकताबारे विज्ञहरूसँग सुझाब मागिएको थियो ।

विज्ञका यस्ता सुझाब
सहभागीका अनुसार पूर्वराजदूत आचार्य र सांसद भट्टराईले संघीयता र भारतीय भूमिकाका कारण राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए । संघीयताका कारण आन्तरिक र बाह्य चुनौती बढेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

सुझाब समितिमा को–को छन् ?
रक्षा मन्त्रालयका पूर्वकामुसचिव देवेन्द्र सिटौला संयोकत्वमा गठित समितिमा रक्षाका सहसचिव आनन्द रेग्मी, सेनाको व्यवस्था तथा युद्ध कार्य महानिर्देशनालयअन्तर्गत नीति विभाग प्रमुख सहायकरथी शिवराम खरेल सदस्य छन् । मन्त्रालयको कानुन उपसचिव शम्भु कार्की समितिका सदस्यसचिव छन् ।

रक्षा मन्त्रालयमा अलग–अलग प्रतिवेदन
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वरक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ११ चैत ०७२ मा कार्यदल गठन गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचनाको पुनःढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले २४ वैशाखमा गते तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलमा सेनाका पूर्वउपरथी नरेन्द्रबहादुर रावल, पूर्वसहायकरथी केशरबहादुर भण्डारी, बहालवाला सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनाल सदस्य तथा तत्कालीन रक्षा सहसचिव शिवप्रसाद सिंखडा सदस्यसचिव थिए ।
कार्यदलले बुझाएको ९० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा प्रशासनिक संरचनाका आधारमा सैन्य संरचना बनाउनु नहुने सुझाब दिइएको छ । तर, सेनाले भने अहिलेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर ५ र २ मा सेनाका दुई पृतना तथा ६ वटा बाहिनी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गत फागुन अन्तिम साता मन्त्रालय पठाएको थियो