नेपालका ठुला  उद्योग व्यावसायिले पूरानो विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै वताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार वर्षअघिदेखिको बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै चिठी काटेपछि उद्योगी/व्यवसायीहरुमा एक किसिमको तरङ्ग शिर्जना भएको छ । उनिहरु एकजुट भएर त्यसको विरोध गर्न थालेका छन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् प्राधिकरणले नियमविपरित २०७३ सालदेखिको बक्यौताको बिल पठाएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय झन्डै अढाई सय उद्योगी/व्यवसायीको सूची तयार गरी ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुलको बिल पठाउन थालेको छ। प्राधिकरणको पत्रले उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पछिल्लो समय प्राधिकरणले २०७३ सालदेखि बढाएको शुल्क अहिले बिलिङ गर्नुको कुनै तुक नभएको बताइन्। ‘पूरानो बक्यौता तिर्नुपरे उद्योग धराशयी हुन्छन्’ उनले भनिन्। चार वर्षदेखिको बिल अहिले पठाएर उद्योगीलाई त्रसित नबनाउन उनले आग्रह गरिन्। ‘यसले उद्योग स्थापना हुनुभन्दा बन्द हुने अवस्था आउँछ’, उनले भनिन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा बिल पठाएर त्रसित बनाएको बताए। देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद निकालेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई दुःख दिएको उनको आरोप छ। अध्यक्ष मोरले प्राधिरणले नियमपिपरीत पुरानो विषय उठाएर औद्योगिक वातावरण बिगार्न खोजेको आरोप लागए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युत् महसुलको नाममा उद्योगीलाई दुख दिने काम भइरहेको बताए। ‘यस्तो प्रवृति तत्काल रोक्नुपर्छ’ उनले भने।

प्राधिकरणकै निर्देशिका अनुसार दुई पक्षको सहमतिबेगर ट्रक वा डेडिकेटेड लाइनको जडान शुल्क लिन नपाइने प्रावधान विपरीत प्रधिकरणले बिल पठाउनु गलत भएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पूरानो वक्यौता उद्योगी/व्यवसायीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्ने बताए। ‘प्राधिकरणले नियम विपरित पुरानो बक्यौता पठाएको छ,’ उनले भने,‘यस्तो प्रवृतिले उद्योगीहरु मारमा परेका छन्।’