सरकार र सिके राउत समूहका बीचमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको पक्ष र विपक्षमा रहेर बहश गर्नुभन्दा भावि सम्भावना र जोखिमका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकार समर्थक पक्षले सहमतिपत्र पढ्दै नपढी समर्थन गरिहाल्ने र विपक्षीले सरकारको प्रयासलाई विरोध गर्नुमात्र आफ्नो धर्म सम्झिने विषय यो होइन । यो देशको सवाल हो । तसर्थ यो बिषयबाद र पार्टीभन्दा माथि छ ।

सरकारले वार्तामार्फत सम्भाव्य हिंसालाई हल गरेको रुपमा लिँदा यो सहमति सकारात्मक देखिन्छ । अर्कोतर्फ केही प्रश्नहरु अनुत्तरित रहँदा भोलि भयानक परिणाम आउनसक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।  सिके राउतसँग सार्वजनिक छलफल बिना भुमीगतरुपमा सहमति गरिसकेपछि सहमतिपत्र सार्वजनिक गरिएको हो । तसर्थ यसकाबारेमा सकारात्मक सदभाव र रचनात्मक खबरदारी जनाउनु हामी प्रत्येक नेपालीको दायित्व हो ।

सहमतिपत्रमा देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भनिएको छ । यो सोह्रै आना सत्य हो । तर, सिके राउतले यसअघि आफू नेपाली नागरिक नरहेको र नेपाली पनि होइन भन्ने दाबी गरेको तथा मधेशीमात्र हुँ भनेको सन्दर्भ यहाँ मननीय छ । सहमतिपत्रमा सिके राउतले आफूलाई नेपाली हुँ भनी स्विकार गरेको सन्दर्भ छैन ।

सरकारले सिके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन नामलाई स्विकार्नु गम्भीर सवाल हो । देश अभिभाज्य र अखण्ड गर्ने भनि गरिएको सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई स्विकार गरिएको छ । यही सहमतिपत्रलाई आधारमानी यो गठबन्धनले यही नाममा भविश्यमा राजनीति गर्न छुट पाउने छ । सहमतिपत्रमा जे भनिएपनि यो नाम रहेसम्म बाँकी कुराको के अर्थ र ?

हक र अधिकारसँग सम्बन्धित पक्षका बुँदामा तराई मधेशलगायत भन्ने भाषा ठाउँठाउँमा प्रयोग भएको देखिन्छ । तर, कर्तव्यबोध गराउने सन्दर्भमा समग्र नेपाल जनाइएको पाइन्छ । समग्र नेपालभित्र तराई मधेशपनि हो भनि सिके राउतले स्विकार गरेको भनि प्रष्ट लेखिएको छैन । त्यसो हुँदा अधिकार माग्ने बुँदामा सिके राउत माथि पर्ने तर कर्तव्य बहन गर्ने विषयमा बाहाना र बखेडा निकाल्न सकिने देखिन्छ ।
सिके राउतले मधेशलाई नेपालबाट अलगथलग गराउनुपर्ने कारण भन्दै दर्जनौँ श्रव्यदृश्य सामाग्री इन्टरनेटमा अपलोड गरिसकेका छन् । कैयौँ सामाग्री प्रकाशित भइसकेका छन् ।

सरकारले अब उप्रान्त उत्पादन र वितरण गर्न नपाउने भनि सहमति गरेको छ । तर, हिजो प्रकाशित वा अपलोड गरिसकेका सामाग्री नष्ट गर्ने विषयमा आँखा चिम्लेको छ । हिजो प्रकाशन वा अपलोड गरिएका सामाग्रीलाई आधार मानी कसैलाई कारवाही नगर्ने भनिएको छ । इन्टरनेटमा अपलोड भएका विषयलाई जहाँबाट जसले फैलाइदिउँ भनेपनि सक्ने भयो । पूरानै मिति राखेर त्यस्ता सामाग्री जति उत्पादन गरे पनि सरकारले कारवाहीको दायारामा ल्याउन नसक्ने परिश्थिति सृजना हुन सक्छ ।

सरकारले तराई मधेशलगायतका कतिपय भूभागमा असन्तुष्टि रहेको स्विकार गरेको छ । र, त्यस्ता असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने भनिएको छ । जनअभिमत शब्द बढो चलाखीपूर्वक राखिएको देखिन्छ । यसलाई संसदीय चुनाव, जनमत वा जस्तो सुकै निर्वाचन भनेर पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । जनअभिमतबाट अभि शब्द निकालिदिने हो भने जनमतमात्र बाँकी रहन्छ । भोलि कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने सन्देश प्रवाहित गरिएको हो भने परिणाम भयावह हुन सक्छ । सिके राउतले स्वतन्त्र मधेशका सम्बन्धमा सरकारले जनमत संग्रह गराउन खोजेको भनि पहिलो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पहिले देश टुक्राउन बाह्य हस्तक्षेप र सैन्य आक्रमण गरिन्थ्यो । अहिले परिश्थिति फेरिएको छ । देश विभाजन गर्ने देशवासीलाई विभाजित गर्ने र आन्तरिक मामिलाई कारण बनाउने तथा जनमतका नाममा विभाजन भएको देखाउने गरिन्छ । रुसले क्रिमिया यही सूत्रमार्फत निलेको तथ्य नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।

सरकारले सिके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन नामलाई स्विकार्नु गम्भीर सवाल हो । देश अभिभाज्य र अखण्ड गर्ने भनि गरिएको सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई स्विकार गरिएको छ । यही सहमतिपत्रलाई आधारमानी यो गठबन्धनले यही नाममा भविश्यमा राजनीति गर्न छुट पाउने छ । सहमतिपत्रमा जे भनिएपनि यो नाम रहेसम्म बाँकी कुराको के अर्थ र ?

प्रधानमन्त्री स्वंय उपस्थित भइ सिके राउतसँग सहमति गरिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतवाला सरकारले सिके राउतलाई उच्च स्थान दिएसँगै उनको हैसियत बढेको छ । राउतले सरकारलाई खेलाउने र मधेशमा भिडाउने नीति लिन सक्छन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।  बिखण्डनकारी गतिविधि भोलिका दिनमा नगर्ने भनि सिके राउतले सहमति पत्रमा स्विकार गरेका छैनन् ।

बरु असन्तुष्टीप्रति राज्य सहिष्णु बन्ने, गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई देशभित्र जहाँ बसेरपनि संगठित हुन दिने, जेलमा रहेकालाई निसर्त रिहा गर्ने, घाइतेलाई उपचार गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, जनअभिमतमार्फत असन्तुष्टि सुन्ने भन्ने सरकारी प्रतिवद्धता छ । तर, दोस्रो पक्षले अब उप्रान्त विखण्डनकारी गतिविधि नगर्ने भनि प्रष्टरुपमा भनिएको छैन । सिके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि गरेकोमा गल्ति गरेको भनि पश्चताप गर्नुपर्ने भन्दा पनि गर्व गर्नसक्ने स्थान सहमतिपत्रले दिएको छ ।

सरकारले सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन र देशको अखण्डताका विरुद्धमा उठेको आवाजलाई मत्थर पार्ने एक कदम अघि बढेको देखिन्छ । तर, यो कदमलाई कमजोरीका रुपमा राउत पक्षले फाइदा नउठाओस भनि सचेत हुनै पर्छ । महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन बाहेक अरु सबै गर्न सक्ने तागत भएको शक्तिशाली सरकारको सानै गल्तीपनि मुलुकका लागि भयावह बन्न सक्छ । सचेत बनौँ ।