नष्ट गर्न ठिक्क पारिएका नोट खल्तीमा हाल्ने कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्नेमा आन्तरिक कारबाही गरी छाडिएको छ । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानबिन समितिले गम्भीर अपराध भएको ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी

एकपछि अर्को सरकारी संस्था कसरी ध्वस्त हुँदै छन्– उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन, सुन्धारातिर पसे पुग्छ । त्यहाँ पसेर सरकारी कार्यालयलाई तन्नम बनाउने र व्यक्ति मोटाउने धन्दा चलिरहेछ । १ सय ३९ वर्ष पुरानो अड्डा हुलाक

काठमाडौं,चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने अन्तिम किस्तामार्फत्को ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले पाउने तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई

छाडा बजार नियन्त्रण गर्न सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट यति ठूलो रकम खर्च भइरहँदा प्रतिफल भने शून्य भेटिएको छ। अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण

राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको खुलेको छ। भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा यस्तो घटना भएको हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न स्थानमा रहेका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कडा निर्देशन दिएकै