काठमाडौं,  प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च

नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसदबाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ । सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१)

काठमाडौं,  अदालतको स्वच्छ आलोचना सञ्चारजगत्को कर्तव्य भएकाले अवहेलनाको मुद्दालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र बनाउन नहुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । न्यायिक निर्णयका विषयमा स्वच्छ र मर्यादित रूपमा समीक्षा र टिप्पणी गर्दा अदालतको काम कारबाही र सुधारलाई

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिएका छन्।आइतबार झापामा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास समारोमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिएका हुन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई संकेत गर्दै ओलीले भने, ‘केपी ओलीलाई हटाएर देखाउनुस् न,

काठमाडौं,प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नु अघि सांसदहरुलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने भएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा यही साता सांसद तथा संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई खोप दिन लागिएको जनाएको हो । प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन