काठमाडौं, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको छ । तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले भने एमसीसी संसद्मा निर्णयका लागि पेस नहुँदासम्म

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव टेबुल भएपछि दाहालले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन, एमसिसीको भविष्य पनि अझै अनिश्चित भएको संकेत मिलेको छ। दाहालको भनाइबाट माओवादी केन्द्र संसद्मा प्रवेश पाएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको

काठमाडौं, देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको माथापच्चीले गर्दा ९ सय ५० दिन संसद् सचिवालयको घर्रामा थन्क्याइएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर

नेपालगन्ज, अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) खारेजीको माग गर्दैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा घेराउ गरिएको छ । संसदबाट पास गर्न लागिएको एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दैँ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका ६ राजनिती पार्टी र २

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा बैठकमा भीम रावललाई बोल्न दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । आज (आइतबार) बसेको संसद बैठकमा एमाले सांसद रावलले एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबुल भएको भन्दै विरोधमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।