देश Archive
सरकारले दशैंअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले अझै छलफलसमेत थालेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण र त्यसपछि
काठमाडौंमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र घर हुनेलाई वार्षिक एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च दिने व्यवस्थासहित पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ ।कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही संयोजकत्वको उपसमितिले विधेयकलाई
माअाेबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनयुद्धकाे उदगम थलाे राेल्पाकाे थाबाङमा १८ मिनेट टिक्न सकेका छैनन । कुनैबेला युद्धकाे महत्वपुर्ण सुरक्षित स्थान रहेकेा थबाङमा यतिबेला सुरक्षाकाे बिषयलार्इ लिएर प्रचण्ड १८ मिनेट नटिकेका हुन ।बदलिएकाे परिबेशमा
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल इतिहास संघले यहाँ शनिबार आयोजना गरेको ‘कोशी बाढी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता’ विषयक बृहत् अन्तक्र्रियामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले विहारको पीडाका रुपमा रहेको कोशी नदी पछिल्लो समय नेपालीको पीडाका रुपमा
भूकम्पमा क्षतिग्रस्त मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार तीन चरणमा सिंहदरबारको प्रबलीकरण सम्पन्न हुनेछ । पहिलो चरणमा भूकम्पबाट क्षति पुगेको भवनको सूक्ष्म अध्ययन हुनेछ । अध्ययन
तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं २ मा असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज बिहानदेखि नेपाल–भारत सीमा ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं २ मा असोज २ गते
प्रदेश सरकारमातहत रहेर काम गर्ने निकायमध्ये संघीय संरचना बनाउनेमा नेपाल प्रहरी पहिलो बनेको छ । एक महिनाअघि नै प्रहरीले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगाडि प्रदेश
विद्युत हब बनाउने महत्वकांक्षी योजनासहित प्रस्ताव गरेको रामेछापको फुलासीमा सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयले चार बर्षदेखि मुआब्जा नबुझ्दा अवरोध उत्पन्न भएको छ । समयमै सबस्टेसन नबने त्यसैको कारण माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन हुने विद्युत एक बर्षपछि खेर जाने निश्चित
सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ । यसका साथै त्यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको नेपाली
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै संघीय संरचनाअनुसार नेपाली सेनाले दुई पृतना थपेको छ । विगतमा पाँच विकास क्षेत्रमा एक–एक र काठमाडौं उपत्यकामा एउटा गरी ६ पृतना रहेकामा सात प्रदेशमा एक–एक र काठमाडौं उपत्यकामा एक गरी आठ पुर्याइएको