काठमाडौं – सरकारले घोषणा गरेकोस्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई छिमेकी भारतको तर्फबाट दवाव दिइएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । सरकारले दोस्रो पटक दर्ता गराएको संशोधन विधेयकलाई स्वीकार गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिंदै जाँदा निर्वाचन खारेज गर्ने निर्णय गरेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनसत्ता घोषणा गरेको छ। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिकामा नेकपाले जनसत्ता घोषणा गरेको हो। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा नारायणी ब्युरो इन्चार्ज चिरन पुनको

काठमाडौं ,संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा देशब्यापी प्रवेश गर्नेको व्यापक लहर चलिरहँदा एक जना पूर्वमन्त्री र १५ जना पूर्व गाविस अध्यक्षसहित हजारौंको संख्यामा नेता कार्यकर्ताको ठूलो समूह प्रवेश गरेको छ । प्रभावशाली नेताहरुले पार्टी प्रवेश गरेसँगै पर्सामा

काठमाडौं ,कमल थापालाई दास्रो वरीयतामा राख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्णप्रति असन्तुष्ट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागिता नजनाउने भएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयता आफूले नपाए पद छाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका निधिलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले

काठमाडौं,प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुनु पर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा सहमतिमा आए दुई चरणमा भएपनि चुनाव गर्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेका