काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर

काठमाडौं, विप्लव नेतृत्वको सरकारद्धारा प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) नेता मदन चन्द ३८ दिन पछि अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन । संगठनको केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका चन्दलाई

काठमाडौँ,सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन बदर हुने

काठमाडौँ,मन्त्रिपरिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । केहीबेर ढिला गरी बैठक बसेको हो । आजको बैठकले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धमा निर्णय गर्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ । गत शनिबार महासचिव

काठमाडौं,प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतले आजका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भइसकेको छ। इजलासले आजदेखि