काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डले आफ्नो कमजोरी बाहीर आउने डरले सुटुक्क अनुगमन गरेको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । बोर्डले प्रत्येक सोमबार उपत्यकाका हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, उद्योगलगायत निजी बोरिङ, खानेपानी ट्यांकर तथा शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) बारे

राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गैरबजेटरी बाटोबाट स्रोत सुनिश्चितता का नाममा जिल्लाहरुमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३, ७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि

कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीले राजश्व रकम, दर्ता नम्बर एवं दर्ता र पत्राचार मिति समेत फेरेर बदनियतपूर्वक कर मिनाहा गरेको खुलासा भएको छ । आयोगमा व्यवसायीको निवेदन दर्ता र कर फछ्र्योटपछि पत्राचारका क्रममा तथ्या)क नै केरमेट गरिएको

पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी थपिएसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्न थालेको छ । देशमा राजनीतिक वातावरण सुध्रिदै गएपछि ब्यवसायले गति लिने विश्वासका सात होटललगायतका पर्यटनलाई सेवा दिने कम्पनी खुल्न थालेपछि बैंकका लागि

स्थानीय तहका लागि केन्द्र सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको एकतिहाई रकम निकासा दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिका हरुलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । महालेखा नियन्त्रणका कार्यालयलेसाउन १ आईतबारदेखि नै ७९ वटा कोलेनिकालाई निकासा दिन निर्देशन