यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले प्रयोग गर्ने भेईकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भीआरएस को सफ्टवेर एक निजी कम्पनीको जिम्मा राखिँदा गम्भीर समस्या देखिएको छ । आव २०६६, ६७ मा सफ्टवेर निर्माण गरी भाभागलाई जिम्मा दिनेगरी भएको सम्झौता अहिलेसम्म

राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गैरबजेटरी बाटोबाट स्रोत सुनिश्चितता का नाममा जिल्लाहरुमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३, ७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चारवटै अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय र कामविहीन हुन पुगेका छन् ।  दलहरुले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएका कारण सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराएको अनुसन्धान केन्द्रहरु लथालिंग बन्न पुगेका हुन् । नेपाल तथा एसीयाली अध्ययन केन्द्र

उच्च तहको वायुमण्डलको प्रदूषण जहाजको सहायताले मापन गर्न बिहीबार बिहान जर्मन जहाज ल्याइएको छ। मेसिनले तल्लो तहसम्मको प्रदूषण मापन गर्ने भएकाले ६० हजार फिटसम्मको प्रदूषण उक्त जहाजबाट मापन सुरु गरिएको वातावरण मान्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय र

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन र सत्तासाझेदार दललाई विश्वासमा लिएर अभि बढ्न सकस भएको छ । सरकार र पार्टीको नेतृत्व रहेका देउवासामु स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो भएको पार्टीलाई प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा