मुख्य समाचार Archive
मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर–४ साविकको बडागाउँ हलोगाडेको एक पसलमा खाना खाएको भाँडा माझ्न नमानेको र मदिरा सेवन गरी पसल भित्र पिसाव फेरिदिएको आरोपमा त्यहाँका एक जना दलितलाई लाठीले कुटेर मरणासन्न बनाईएको छ । त्यस वडाका ४२
नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रको लागि लिएको विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता परिक्षामा करिव ७० प्रतिशत डाक्टरहरु फेल भएका छन् । यो खबर अतुल मिश्रले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। चिकित्सा शिक्षामा आधारभुत शैक्षिक कार्यक्रम एमबीबीएस पुरा
चुनावी विजयी सभालाई सम्बोधन गर्दै हिँडेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार गृहजिल्ला झापा पुगेर ‘पार्टीभित्र अन्तर्घात’ भएको विश्लेषण सुनाए। विशेष गरी झापाका गौरादह, बुद्धशान्ति र मेचीनगर तीनवटा स्थानीय तहमा एमालेको हार ओलीका लागि अप्रत्याशित थियो। त्यसैले
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव राजीव गौतम पटक–पटक विदेश भ्रमण गर्ने सचिवमा पर्छन्। केही समयअघि विदेशबाट फर्किएका उनी पुनः विदेश जाने सूचीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ। खासगरी प्राविधिक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू सबैभन्दा बढी विदेश
१३ बैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ बैशाखमा सरकारले चुनाव खुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि
सरकारले हाल केन्द्रको प्रत्यक्ष मातहत रहेका करिव ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न
राष्ट्र बैंकले शेयर धितोको कर्जा प्रवाहलाई थप कडाइ गरेको छ । आईतबार जारी आर्थिक बर्ष २०७४, ७५ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र
दोस्रो ठूलो नदी कोसीको सतह खिइँदै गएर सिँचाइ प्रणाली मृतप्रायः भएपछि बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सरकारले कोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । त्यसो त सरकारले मोटर खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ उपलबध गराउने भने पनि राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार रकम अपुग भएको भन्दै
नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावनाबारे ३२ वर्षअघि नै अध्ययन भइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सन् १९८५ को मार्चमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले तयार गरेको गुरुयोजनामा भारतको कलकाताबाट कोसी बेसिन हुँदै काभ्रेको दोलालघाटसम्म पानीजहाज सञ्चालन