देश Archive

सात प्रदेशमा सात एआइजी खटाउने तयारी
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई खटाउने भएको छ । प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरणको गृहकार्यस्वरूप प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई कानुनी अधिकार दिएर प्रदेशमा पठाउन लागिएको हो । दुई साताअघि बढुवा भएका एआइजीहरूलाई अहिलेसम्म पदस्थापन

रसुवागढी भन्सार एक महिनादेखि अवरुद्ध
रसुवागढी भन्सार अवरुद्ध हुँदा चीनको केरुङबाट नेपालतर्फ ल्याइएका सामग्री एक महिनादेखि भन्सारमै थन्किएका छन् । भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यसूची नै साबिकको भन्दा बढेपछि सामग्रीको भन्सार शुल्क तिर्न कठिन भएको भन्दै व्यापारीले भन्सार बहिष्कार गरेको व्यापारी

सुरक्षा निकायको ध्यान बाढीपहिरोमा, तस्करीहरू ध्यान काठ तस्करमा
सुरक्षा निकायको ध्यान बाढीपहिरोका घटनामा केन्द्रित भएको मौका छोपी काठ तस्कर सक्रिय हुन थालेका छन् । छिमेकी जिल्ला धनुषासम्मका तस्करले महोत्तरीको भूमि काठ ओसारपसारमा प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ । वर्दिवास नपाअन्तर्गत पाटुनजिकको बीपी मार्गमा शनिबार

१२ लाख मतदाता थपिए
फोटोसहितको मतदाता सुचीमा करिव १२ लाख नाम मतदाता थपिएका छन् । प्रदेश र संघ निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता सुची अधावधिक गरेपछि करिब १२ लाख नयाँ मतदाता थपिएका हु्न । यसअघि निर्वाचन आयोगले सार्जजनिक गरेको

हेर्दाहेर्दै बाढीले बगायो तीनकोठे पक्की घर, बाबुको काजकिरिया गर्न सकियन
सिंघियाखोलाको बाढीमा तीनकोठे पक्की र दुई टिनका घरसहित १२ धुर जग्गा, धनमाल बगेपछि २४ वर्षीय उमेश मेहता सडकमा आइपुगेका छन्। बुबाको काजकिरिया गर्ने रकमसम्म छैन उनीसँग। झण्डै १५ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा र ४ लाख रुपैयाँ

भारतको कुन बाँधले नेपालको कहाँ कहाँ भयो डुवान ?
भारतले नेपालको दक्षिणी सिमानामा निर्माण गरेका झण्डै देढ दर्जन ब्यारेज, बाँध र तटबन्धका कारढ बर्सेनि तराईका सयौं बस्ती र खेती डुवानमा परिरहेको छ। एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिएका यस्ता बाँध र तटबन्धका कारढ प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको

‘नेटवर्क मार्केटिङ’ ब्युँताउन आफैं लाग्यो सरकार
सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्युँत्याउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री-व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसद्मा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा

किन लागू हुन सकेन‘फ्री भिसा फ्री टिकट’
सरकारले २६ जेठ ०७२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकटको रकम तिर्नुनपर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयका आधारमा २१ असार ०७२ देखि फ्री भिसा

अब भ्रष्टाचारीले पनि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने सांसदहरूकाे माग
सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा

ज्यान जोगाउन भगवान् पुकार्दै बाडी पिडित भोक मेटाउन राहतको पर्खाईमा
सडक छेउछाउका बाढीपीडितले औषधि, उपचार र राहत पाउन थाले पनि गाउँमा भने अभै सरकारको उपस्थिति शुन्य छ । सरकारले राहत वितरणमा निजी क्षेत्रलाई रोक लगाएपछि मुल सडकभन्दा केही भित्र रहेका बस्तीका बाढी प्रभावित झन् आहत बनेका