पत्रपत्रिका Archive
काठमाण्डौ,राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना निर्माणका लागि नौ महिनामा एक लाखभन्दा धेरै रुख काट्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । जलविद्युत्त, सडक, खानेपानी, रेलवे, सिँचाइलगायतका आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले १ लाख १० हजार ४ सय ८०
काठमाडाैँ, आफूनिकट सञ्चालकको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मन्त्रीपरिषदबाट बाटो खुला गरेको ७२ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्णयबाट पछाडि हटेका छन् । मन्त्रीपरिषद सदस्यहरुकै आपत्ति र डा. गोविन्द केसीले एघारौं अनसन थाल्ने घोषणा गरेपछि सरकार बुधबारको निर्णयबाट
काठमाडौं – आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण मानव तस्करले देशभरका ७ हजार भन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । केन्द्रीय वालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालका अनुसार बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई मानव तस्करले यौन शोषणमा समेत बाध्य पार्ने
काठमाडौं ,राष्ट्रिय जनता पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् । शनिबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेससँग भएको छलफलमा राजपा प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्न सकिने जनाएको हो । उक्त बैठकमा राजपाका
काठमाडौं, एक सेकेन्ड पनि पतिसँगै देखभेट-उठबस नगरी हकदारका रूपमा ९० लाखभन्दा बढी रकम बुझ्दा नन्दनी माली अचम्ममा परेकी छन् । रुपन्देही शुद्दोधन नगरपालिका निवासी उनी कतारको दोहामा ज्यान गुमाएका पति नन्दकुमार पासीको वियोगमा छिन् । उनीहरूको जोडी
काठमाडौं,पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्दै आएको संस्थाले विगत नौ वर्षदेखि उक्त जग्गाको भाडा बुझाएको छैन । भाडा वापतको रकम बुझ्न नेपाल सरकार नै अन्योलमा परेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । विश्व युवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले
काठमाडौं – निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका दुई दर्जन योजना आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा समावेश भएनन्। मन्त्री महराकै पहलमा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तर्जुमा भए पनि बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँका स्वकीय
काठमाडौं ,संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको खबर आजको नागरिकमा छ । अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब
काठमाडौँ,पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्नसँगै निर्वाचित पदाधिकारीले के कति पारिश्रमिक भत्ता पाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । मेयर, उपमेयरलगायत निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिक भत्तालगायत सेवा सुविधाबारेमा अहिले सबैको चासो बनेको छ ।
काठमाडौं । पशुलाई मानिसले आफूखुसी जति समय पनि काममा लगाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले बन्देज लगाउने कानुन ल्याएको छ । पशुपपंक्षी विकास मन्त्रालयले पशु कल्याण निर्देशिका, ०७३ जारी गर्दै पशुलाई अधिकतम ८ घन्टा मात्रै काममा लगाउन पाइने प्रावधान