१३ बैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ बैशाखमा सरकारले चुनाव खुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि

राष्ट्र बैंकले शेयर धितोको कर्जा प्रवाहलाई थप कडाइ गरेको छ । आईतबार जारी आर्थिक बर्ष २०७४, ७५ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र

काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेतर्फबाट विजयी मेयरले स्मार्ट फोन किन्ने निर्णय गर्दा व्यापक असन्तुष्टिसहित फिर्ता भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै छिमेकी ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसतर्फबाट विजयी चिरिबाबु महर्जनको अनौठो प्रस्ताव गर्भमै बिस्फोटको संघारमा छ । आइतबारको बोर्ड बैठकमा मेयर महर्जनले

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा स्थानीय सरकार आफैले गाउँ र नगरसभाबाट पारित गरेर तोक्न सक्ने भएका छन् । यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा निर्धारण गर्न

नेपालको कानुन आर्थिक अपचलन या भ्रष्टाचारको हकमा ज्यानमुद्दा भन्दा चर्को रहेछ । जस्तो कि, हत्यामा संलग्नलाई २४ दिनभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा राख्न पाइन्न । त्यस्तै, अपहरणजस्ता संगठित अपराधीले खोरमा बस्ने दिन ९० मात्र हो । तर,