काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेतर्फबाट विजयी मेयरले स्मार्ट फोन किन्ने निर्णय गर्दा व्यापक असन्तुष्टिसहित फिर्ता भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै छिमेकी ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसतर्फबाट विजयी चिरिबाबु महर्जनको अनौठो प्रस्ताव गर्भमै बिस्फोटको संघारमा छ । आइतबारको बोर्ड बैठकमा मेयर महर्जनले

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा स्थानीय सरकार आफैले गाउँ र नगरसभाबाट पारित गरेर तोक्न सक्ने भएका छन् । यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा निर्धारण गर्न

नेपालको कानुन आर्थिक अपचलन या भ्रष्टाचारको हकमा ज्यानमुद्दा भन्दा चर्को रहेछ । जस्तो कि, हत्यामा संलग्नलाई २४ दिनभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा राख्न पाइन्न । त्यस्तै, अपहरणजस्ता संगठित अपराधीले खोरमा बस्ने दिन ९० मात्र हो । तर,

नयाँ संविधानमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा पनि सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा भन्ने अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न हुने परिकल्पना छ । तर सरकारले आर्थिक रुपमा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नेगरी तयार विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता

योर्क, अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको छ । हालैको एउटा मुद्दामा अमेरिकाको पुनरावेदन अदालत (युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट अफ अपिल्स फर