अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बुधबार शिक्षा मन्त्रालयकमा धर्ना दिएका छन् । आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा असफल भए पनि सुविधा दिने व्यवस्था गराउन शिक्षा ऐन संशोधन

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास प्रेसप्रति अनुदार बन्दै गएको छ । कहिले पत्रकारलाई ड्रेस कोडको नीति ल्याएर त कहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रवेश नै रोकेर शीतल निवास विवादमा पर्दै आएको छ । मुलुकको सम्मानित निकायमा आवद्ध अधिकारीहरूको अपरिपक्व

यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले प्रयोग गर्ने भेईकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भीआरएस को सफ्टवेर एक निजी कम्पनीको जिम्मा राखिँदा गम्भीर समस्या देखिएको छ । आव २०६६, ६७ मा सफ्टवेर निर्माण गरी भाभागलाई जिम्मा दिनेगरी भएको सम्झौता अहिलेसम्म

राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गैरबजेटरी बाटोबाट स्रोत सुनिश्चितता का नाममा जिल्लाहरुमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३, ७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चारवटै अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय र कामविहीन हुन पुगेका छन् ।  दलहरुले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएका कारण सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराएको अनुसन्धान केन्द्रहरु लथालिंग बन्न पुगेका हुन् । नेपाल तथा एसीयाली अध्ययन केन्द्र