नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आआफ्नो रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउन तयार देखिएका छन्। तर, तत्काल राजीनामा दिनेतर्फ भने सकारात्मक

संवैधानिक इजलासमा रही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य चार जना न्यायाधीशहरूले बुधबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जना बिदामा बसेका थिए । सर्वोच्चमा बुधबार १२

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकासमेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ

काठमाडौं,  प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लैजान सुझाब दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा बस्नेतले लेखेका छन् – सर्वोच्च अदालतको अनपेक्षित फैसलाको सम्मान गर्दछु । ०५२

काठमाडौँ, जर्जियाली प्रहरीले मंगलबार यहाँको विपक्षी दलको मुख्यालयबाट प्रमुख विपक्षी नेतालाई पक्राउ गरेको छ । नेता निका मेलियालाई दलको कार्यालयमा पुगी पक्राउ गर्ने क्रममा दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीबीच दोहोरो झडपसमेत भएको सरकारी अधिकारीले बताएका