काठमाडौं,  नेकपा नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले पार्टी एकता नै बदर गरेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।विगतमा पार्टी एकता गर्ने बेला समर्थन दिइएको र अब सर्वोच्च अदालतले एकता बदर गरिदिएकाले सो समर्थन फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । एमालेसँग पार्टी एकताको पहलकर्तामध्येका एक जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिएका छन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता नहुँदै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेकाले माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि २०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भएको थियो । तर निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा पहिल्यै नेकपा दर्ता भएकाले कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपा खारेज गर्दै कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिने फैसला गरेको थियो ।

यता सर्वोच्चको हिजो (आइतबार) को फैसलाबाट खुशी देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरु भने तत्कालीन माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए संसदमा विश्वासको मत लिइने बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा बदर गरिदिएपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कानूनी परामर्शमा जुटेको छ । यसै विषयमा छलफल र आवश्यक निर्णय लिन आज (सोमबार) नेकपाको स्थायी कमिटी वैठक पेरिसडाँडामा बस्दैछ ।