काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद् प्रभावित पालिकामा राहत रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विपद्को आर्थिक क्षति तथा प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले नागरिकले विश्वासका साथ राहत कोषमा जम्मा गरेको रकम प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

वाग्लेले राहत कोषमा रकम जम्मा भइरहने तर प्रभावित पालिकामा रकम नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र र राहत कोषबाट तत्काल रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘नागरिकले यो सरकारले पैसा दुरुपयोग गर्दैन भन्ने अपेक्षा र विश्वासका साथ राहत कोषमा पैसा ओइर्‍याएका छन् । हाम्रो उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर तल पालिकामा रकम नपुग्ने गुनासो आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अर्थको संयन्त्र र राहत कोषबाट तत्काल रकम निकासा गरौँ ।’
उनले प्रभावित १६ पालिकामध्ये अति आवश्यक देखिएका चार पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कोष परिचालन गर्न सुझाव दिए । मेयर वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको औपचारिक पत्र कुरेर राहत वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा भौतिक संरचना निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र सामाजिक परिवेशलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएका करिब ४ सय घरमध्ये धेरै प्रयोगमा नआएको उदाहरण दिँदै स्थानीय आवश्यकता र जीवनशैलीलाई बेवास्ता गरेर गरिने पुनर्निर्माण प्रभावकारी नहुने बताए ।

विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको वास्तविक भौतिक क्षति र आर्थिक घाटाको विवरण तत्काल सङ्कलन गरिने उनले बताए । त्यसका आधारमा पुनर्स्थापना, पूर्वाधार निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासको दीर्घकालीन योजना तयार गरिने उनको भनाइ छ ।

यसै साताको बिहीबार साँझसम्म ‘र्‍यापिड एसेसमेन्ट’को प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै वाग्लेले विपद्का कारण परेको क्षतिलाई तथ्य र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताए ।

विपद्का कारण प्रभावित व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।