नेपालको इतिहास केवल दरबार, राजा र युद्धको इतिहास होइन। यो इतिहास आगोसँग खेल्दै फलाम पगाल्ने कामीको पनि हो। मृत जनावरको छालालाई उपयोगी वस्तुमा बदल्ने सार्कीको पनि हो। गाउँको विवाह, चाडपर्व र संस्कृतिलाई धड्कन दिने दमाईको पनि हो। गीत गाउँदै समाजलाई सन्देश दिने गन्धर्वको पनि हो। तर विडम्बना, जसले यो देश निर्माण गरे, उनीहरूलाई यो देशले कहिल्यै आफ्ना नागरिकजस्तो व्यवहार गरेन। आज प्रश्न उठ्छ, दलित समुदायको परम्परागत पेशा किन मर्दै छ ? यसको उत्तर आधुनिकता मात्र होइन। यसको उत्तर राज्यको उदासीनता, जातीय सत्ता, विभेदकारी सोच र योजनाबद्ध उपेक्षामा लुकेको छ।

हजारौं वर्षको श्रम, तर सम्मान शून्य दलित समुदायले उत्पादन गरेको कोदालोले खेत जोतियो। उनीहरूले बनाएको हलोले अन्न फलायो। उनीहरूले सिएको लुगाले समाज ढाकियो। उनीहरूले बजाएको बाजाले मन्दिर, विवाह र संस्कार गुन्जिए। तर बदलामा के पाए ? अपमान। छुवाछूत। बहिष्कार। गरिबी। र पुस्तौंदेखिको अन्याय। यो कस्तो समाज हो, जहाँ श्रम गर्ने हातलाई अपवित्र भनियो, तर त्यही हातले बनाएको सामानलाई पवित्र मानेर प्रयोग गरियो ? यो केवल सामाजिक विडम्बना होइन, यो संगठित अन्याय हो । राज्यको विकास कसका लागि?

हरेक सरकारले विकासका भाषण गर्‍यो । उद्योगका योजना ल्यायो । उद्यमशीलताको नारा लगायो। तर एउटा प्रश्नको उत्तर आजसम्म दिएको छैन। कति वटा सरकारी उद्योग दलितका परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न खोलिए ? कति जना कामीलाई आधुनिक फलाम उद्योगसँग जोडियो?

कति जना सार्कीलाई छाला उद्योगको मालिक बनाइयो ? कति जना दमाईलाई वस्त्र उद्योगमा नेतृत्व दिइयो ? उत्तर लगभग शून्य छ। राज्यले करोडौं रुपैयाँ विदेशी वस्तु आयात गर्न खर्च गर्‍यो। तर आफ्नै देशका पुस्तौंदेखिका सीपलाई जोगाउन आवश्यक लगानी गरेन। यो केवल लापरवाही होइन, यो नीतिगत असफलता हो। पेशा मरेको होइन, राज्यले मारेको हो आज धेरैले भन्छन्, “समय बदलियो, पेशा हरायो।” होइन। पेशा आफैं मरेको होइन। राज्यको बेवास्ता, बजारको असमान प्रतिस्पर्धा, विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना र गलत नीतिले त्यसलाई मारेको हो ।

जब सरकारले सस्तो विदेशी सामान भित्र्याउने नीति बनायो तर स्थानीय सीपको संरक्षण गरेन, त्यही दिनदेखि परम्परागत पेशाको मृत्यु घोषणा भयो । जब सीप भएका युवाले बैंकबाट ऋण पाएनन्, तर पहुँचवालाले करोडौं पाए, त्यही दिन राज्यले समानताको मुखौटो फुकाल्यो । जब संविधानले समानता लेख्यो तर गाउँमा दलित अझै मन्दिर, धारा र अवसरबाट वञ्चित भए, त्यही दिन कानुन कागजमै सीमित भएको प्रमाणित भयो । दलितको सीप लुटियो, श्रेय अरूले पाए,  आज हस्तकला, डिजाइन, लेदर उद्योग र धातु उद्योगबाट करोडौंको व्यापार भइरहेको छ ।

तर त्यो सीप कसको थियो ? इतिहासले भन्छ, त्यो सीप दलित समुदायको पुस्तौंदेखिको सम्पत्ति थियो । सीप उनीहरूको, बजार अरूको । श्रम उनीहरूको, नाफा अरूको। र गरिबी पनि उनीहरूकै भागमा। यो आर्थिक विभेद मात्र होइन। यो सामाजिक लुट हो। अब मौन बस्ने समय सकिएको छ, दलित समुदायलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ।

आरक्षणको विरोध गर्नेहरूले पहिले इतिहास पढ्नुपर्छ। शताब्दीयौंसम्म अवसर कसले कब्जा गर्‍यो ? शिक्षा कसलाई निषेध गरियो? सम्मान कसबाट खोसियो ? समानताको दौडमा सबैलाई एउटै रेखाबाट दौडाउनु न्याय होइन, किनकि सबै एउटै स्थानबाट यात्रा सुरु गरेका छैनन् । त्यसैले विशेष नीति, विशेष लगानी र विशेष अवसर न्यायको आधार हुन्, विशेष सुविधा होइन । चेतना नबदलिए इतिहास दोहोरिन्छ, आज यदि दलित समुदायका युवाले आफ्नो पुर्खाको सीपलाई घृणा गर्न थालेका छन् भने दोष उनीहरूको होइन। दोष त्यो समाजको हो जसले सीपलाई होइन, जातलाई हेर्‍यो। यदि यही अवस्था रह्यो भने भोलि संग्रहालयमा कोदालो देखिनेछ, तर त्यसलाई बनाउने मानिस भेटिनेछैन । संग्रहालयमा सारङ्गी हुनेछ, तर त्यसको आत्मा हराइसकेको हुनेछ । त्यस दिन नेपालले एउटा पेशा मात्र गुमाएको हुनेछैन, आफ्नो इतिहास, संस्कृति र नैतिकता पनि गुमाइसकेको हुनेछ।

अन्तिम प्रश्न

कहिलेसम्म दलितले यो देश बनाइरहने, तर देशले दलितलाई अस्वीकार गरिरहने ?

कहिलेसम्म श्रम गर्ने हात अपमानित हुने ?

कहिलेसम्म संविधानका शब्द र गाउँका यथार्थबीच खाडल रहने ?

जनताले बुझ्नुपर्छ, दलितको मुद्दा कुनै एक जातिको मुद्दा होइन। यो श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको परीक्षा हो। जुन राष्ट्रले आफ्ना श्रमिकलाई सम्मान गर्न सक्दैन, त्यो राष्ट्रले विकासको भाषण त गर्न सक्छ, तर न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सक्दैन। समय आएको छ, इतिहास फेरि लेख्ने। जातले होइन, श्रमले मानिसको मूल्य निर्धारण गर्ने समाज निर्माण गर्ने। राज्यलाई दर्शक होइन, उत्तरदायी बनाउने। किनकि मौनता अन्यायको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी हो।