काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी)ले सरकारले लागू गरेको जनविरोधी कर नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

संगठनका केन्द्रीय संयोजक विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् लगायत आम नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा थपिएको करको विरोध गरिएको छ।

विशेषगरी निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि लगाइएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

वक्तव्यमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी)ले ३ प्रतिशत शुल्क बहिष्कार गर्न विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालालाई आह्वान गर्दै निजी विद्यालयलाई उक्त शुल्क उठाउने नाममा मनोवैज्ञानिक दबाब वा त्रास सिर्जना नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

साथै, सरकारले लगाएका सम्पूर्ण जनविरोधी कर फिर्ता गराउन आवश्यक परे संयुक्त प्रतिरोध र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार रहेको संगठनले जनाएको छ ।