काठमाडौं । सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरी उक्त व्यवस्था पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरह सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि स्वकीय सचिवले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा यथावत् रहने जनाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उक्त व्यवस्था पुनः लागू हुने भएको हो ।