शिक्षा, सीमा र जनजीविकाका सवालमा १० विद्यार्थी संगठनको संयुक्त आवाज

काठमाडौं — नेपालका १० विद्यार्थी संगठनले शिक्षा, राष्ट्रिय सीमा र जनजीविकासँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठनहरूले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) को प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको अपारदर्शिता, प्रवेश परीक्षा शुल्क वृद्धि, परीक्षा तालिकामा पटक–पटक गरिएको परिवर्तन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा देखिएका अस्पष्टताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का मापदण्डअनुसार शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्दै वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्न तथा वृद्धि गरिएको प्रवेश परीक्षा शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा गरिएको प्रवेश तथा सीमामाथि भइरहेका हस्तक्षेपका प्रयासको घोर भर्त्सना गरेका छन्। नागरिकता र लालपुर्जाको माग राखी असार १६ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत सुस्तावासीहरूको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा सरकारले हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको निर्णयलाई स्वागत गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य गिरावटअनुसार उपभोक्ताले राहत नपाएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः समायोजन गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोल पम्पमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेकाले सार्वजनिक यातायातको भाडादरसमेत तत्काल समायोजन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

त्यस्तै, विभिन्न शैक्षिक माग राख्दै केही दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (टीयू–आईओएम) अन्तर्गतका एमबीबीएस तथा बीडीएस विद्यार्थीहरूको आन्दोलनप्रति पनि १० विद्यार्थी संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विद्यार्थीका जायज माग तत्काल सम्बोधन गरी आन्दोलनको निकास निकाल्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकासँग सम्बन्धित यी विषयमा सरकारले शीघ्र ठोस पहल नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।