काठमाडौं । मनोज शर्मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उछिन्दै रोलक्रमको चौथो वरीयतामा रहेका शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना बनेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

हाल कामू प्रधानन्यायाधीश रहेकी सपना प्रधान मल्ल सहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल लाई पछि पार्दै संवैधानिक परिषद्ले शर्माको नाम अघि सारेको हो । यस निर्णयसँगै न्यायालयभित्र वरिष्ठता प्रणाली, संवैधानिक अभ्यास र नियुक्ति प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको छ ।

वि.सं. २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदित भएमा पूरा ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहने सम्भावना छ । पर्सामा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका उनी २०९२ असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन् । त्यस आधारमा उनले वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नेछन् ।

शर्माले नेपाल ल क्याम्पस बाट कानुनमा स्नातक तथा पुणे विश्वविद्यालय बाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

यसअघि पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहेका शर्मा अस्थायी न्यायाधीश व्यवस्था हटाइएपछि अवकाशमा परेका थिए । पछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदित भएका थिए ।