काठमाडौँ । अन्ततः २१ वर्ष लामो विवाद टुंगिएको छ । उच्च अदालत पाटनले गौशालास्थित पशुपति धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समिति को मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिदिएको छ ।

अदालतको ठहर स्पष्ट छ, समितिसँग आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण छैन । २०६० सालको सम्झौताले पनि उनीहरूलाई केवल सञ्चालनको अनुमति दिएको देखिन्छ, स्वामित्व होइन ।

यससँगै नौ रोपनीभन्दा बढी बहुमूल्य जग्गा पुनः पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियन्त्रणमा फर्किएको छ ।

अब समितिले धर्मशाला खाली गर्नुपर्नेछ । कानुनी बाटो लगभग बन्द भइसकेको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा परेको यो सम्पत्ति अब भक्तजनकै सेवामा प्रयोग गर्ने तयारी छ । काठमाडौँ महानगरपालिका सँग मिलेर व्यवस्थापन अघि बढाइने बताइएको छ ।