काठमाडौं । विशेष अदालतले सर्लाहीको लालबन्दीस्थित तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाँच जनालाई कैद तथा जरिवाना तोकेको छ ।

मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारलाई सबैभन्दा बढी नौं वर्ष एक महिना कैद तोकिएको छ । उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप एक वर्ष एक महिना कैद फैसला विशेष अदालतले सुनाएको हो । उनीबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रूपैयाँ असुल हुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमारसरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट भने सफाइ पाएका छन् । गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकेको थियो ।

अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दा समेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो ।

विषालु सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि भनेर स्थापना भएको केन्द्रमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । भ्रष्टाचारले बदनाम भएपछि हाल झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइएको छ ।