डडेल्धुराका ८ जनसरोकारका मुद्दा लिएर मुख्यमन्त्री भट्टसमक्ष पुग्यो नेकपा (बहुमत)
डडेल्धुरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) डडेल्धुरा जिल्ला संगठन समितिले जिल्लाका ८ वटा जनसरोकारका महत्वपूर्ण मुद्दा समेट्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

नेकपा (बहुमत) डडेल्धुरा जिल्ला सचिव सागर बोहोराले मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्लाको कृषि, वन, सहकारी, पर्यटन, शिक्षा, सडक तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा डडेल्धुरालाई राष्ट्रिय मुख्य कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सोहीअनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कृषि बजेटको व्यवस्था गर्न पहल गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्रका सामुदायिक वनमाथि लगाइएका मुद्दाका कारण रोकिएको धरौटी रकम सम्बन्धित सामुदायिक वनका खातामा यथाशीघ्र फिर्ता गरी नियमित काम–कारबाही सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ।
सिभ सिखर सहकारीका शेयर सदस्यहरूको बचत रकमको खोजी गरी हिनामिना गर्ने दोषीमाथि छानबिन तथा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
पर्यटकीय क्षेत्र आलितालको विकासका लागि रंगुन खोलामा तत्काल पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने तथा आलितालसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका शीर्ष पहिरोपीडित तथा आलिताल–७ र परशुराम–११ का पहिरोपीडितको तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
जनयुद्धकालीन परिस्थितिमा व्यावहारिक शिक्षा सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका चुका जनवादी विद्यालय र बण्डले हरियाली आधारभूत विद्यालयलाई थप व्यवस्थित गर्दै आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
जिल्लाका सडक नपुगेका गाउँ–बस्तीमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न तथा जनयुद्धकालीन परिस्थितिमा दोहोरो मारमा परेका दुर्गम क्षेत्रका गरिब, दलित, जनजाति, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारी, सीपमूलक तालिम र आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
नेकपा (बहुमत) ले जिल्लाका जनसरोकारका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित माग तथा सुझावलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सचिव बोहोराले डडेल्धुराका जनताको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल जारी राख्ने बताएका छन्।

