वैदेशिक रोजगारीमा नगई स्वदेशमै केही गर्ने भनेर व्यवसाय थालेका प्रवीण गुरुङले ऋण लिँदा धितो राखेको जमिन लिलामीमा चढेको छ। गुरुङले काठमाडौंमा कपडाको पसल सुरु गरे। व्यवसाय सुरु गरेपछि कोभिड महामारी सुरु भयो। व्यापार नभएपछि लगानी डुब्यो। ‘व्यवसाय राम्रो नहुँदा बैंक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकिनँ,’ गुरुङले भने, ‘ऋण व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बैंकले धितो लिलामी निकालेको छ।’

कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असरले उद्योगी–व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा त्यसको असर व्यापार–व्यवसायमा परेको हो। बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको हो। आर्थिक शिथिलता आउँदा उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ। ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ।

कोभिडपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बर्सेनि दोब्बर हुँदै गएको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए। कुँवरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २२ हजार थपिएको छ। केन्द्रका अनुसार बिहीबाहरसम्म ७८ हजार ५९८ जना कालोसूचीमा परेका छन्।

दैनिक डेढ सय जना कालोसूचीमा परिरहेको प्रवक्ता कुँवरले बताए। गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ३४ हजार कालोसूचीमा परेका थिए। आव २०७८र७९ मा १५ हजार ९९५, आव २०७७र७८ मा ६ हजार ५१४ जना कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसैगरी आव २०७६र७७ मा ४ हजार ६२० जना र २०७५र७६ मा २ हजार ५३७ कालोसूचीमा परेका थिए ।