काठमाडौँ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले १६२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षे समीक्षा गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत पुस देखि मंसिरसम्मको अवधिमा सरकारले १६२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको जानकारी दिएको हो ।

सरकारले गर्भवती, सुत्केरी महिला र ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने कार्यविधिअनुसार उनीहरूलाई उद्धार गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्‍याउँदै आएको छ ।

जसअनुसार लगातार लामो प्रसव बेथा लागेको, बच्चा जन्मन कठिनाइ भएको, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भ अवस्थामा खुट्टा शरीर सुन्निएको, अधिक रक्तस्राव भएको, रक्तअल्पता भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई यो सुविधा दिने गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीयस्तरमा उपचार सम्भव नभई तत्काल आकस्मिक उपचार गरी ज्यान बचाउनुपर्ने अवस्था भएको भनी चिकित्सकबाट सिफारिस भएका ज्यान जोखिममा परेका बिरामीहरूलाई पनि कार्यविधिअनुसार सुविधा दिने गरिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको प्रगति विवरणअनुसार सो मन्त्रालयले देशभरि हराएका ५ हजार ६ सय ९७ बालबालिकामध्ये खोजतलास गर्दा ५ हजार ४० जना फेला पारेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै बेवारिस फेला परेका ३२८ बालबालिकालाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनः स्थापना गरिएको छ । यसका साथै ११३ सडक बालबालिका र जोखिममा परेका १ हजार ४३ बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसैगरी सामाजिक सङ्‌घसंस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन गरिएको छ भने बाँकेको नौबस्तामा नयाँ बाल सुधार गृह स्थापना गरी सम्बन्धितलाई व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै जोखिममा रहेका स्थानहरूमा अनलाइनबाट हुनसक्ने बेचबिखनबाट जोगिन साइबर क्राइम सम्बन्धी जानकारी तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक काममा सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू सातै प्रदेशबाट उत्पादन सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रचण्ड गत वर्षको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार आफूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विशेष सम्बोधनको तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग कार्य प्रगति विवरण माग गरेर समीक्षा गरिरहेको छ ।